लोहारा, ता. पाचोरा, जि. जळगाव: (रिपोर्टर: ईश्वर खरे)
लोहारा येथील सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांना ग्रामविकास मंत्री (मा. मंत्री ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री) श्री. जयकुमार गोरे यांच्या न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. अपंग कल्याण निधी (ग्रामनिधीतील ५% अनुशेष) खर्च न केल्याच्या आरोपाखाली विभागीय आयुक्तांनी त्यांना अपात्र ठरवले होते, तो आदेश आता ग्रामविकास मंत्र्यांनी रद्द केला आहे.
काय होते प्रकरण?
माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांनी सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांच्याविरुद्ध ग्रामपंचायत निधीतील ५% अपंग कल्याण निधी अपंगांच्या कल्याणासाठी खर्च न केल्याबद्दल महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) नुसार विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे कार्यवाहीसाठी अहवाल पाठवला होता. यावर विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी सुनावणी घेऊन दिनांक ०६/०२/२०२४ रोजी सरपंच जैस्वाल यांना उर्वरित कालावधीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निकाल दिला होता.
ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील आणि निर्णयाची प्रक्रिया
सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांनी विभागीय आयुक्तांच्या या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (३) अन्वये मा. मंत्री ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री (तत्कालीन) श्री. गिरीष महाजन यांच्या न्यायालयात दिनांक ०८/०२/२०२४ रोजी अपील दाखल केले होते. यावर सुनावणी होऊन दिनांक १६/०२/२०२४ रोजी अपहार किंवा भ्रष्टाचार झाला नसल्याने, केवळ प्रशासकीय अनियमितता असल्याचा निष्कर्ष काढत विभागीय आयुक्तांच्या अपात्रतेच्या निकालास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. या स्थगिती आदेशाला विकास शिवदे यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे आव्हान दिले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली.
अंतिम निकाल
सध्याचे मा. मंत्री ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री श्री. जयकुमार गोरे यांच्या न्यायालयात दिनांक ३१/०७/२०२५ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दिनांक २६/०९/२०२५ रोजी अंतिम आदेश पारित केला.
निष्कर्षामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
दिव्यांग निधी खर्च करताना किंवा वाटपामध्ये कोणताही आर्थिक अपहार झालेला नाही.
केवळ प्रशासकीय अनियमितता असल्यामुळे, थेट सरपंच यांना जबाबदार धरणे आणि पदावरून अपात्र करणे हे इतके गंभीर स्वरूपाचे नाही.
या निष्कर्षाच्या आधारावर, विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचा दिनांक ०६/०२/२०२४ रोजीचा अपात्रतेचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
सरपंचांची प्रतिक्रिया
या निकालानंतर सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांनी आनंद व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, विभागीय आयुक्तांची कार्यवाही बेकायदेशीर होती आणि ग्रामपंचायत कायद्याच्या तरतुदीचा अभ्यास न करता केलेली होती. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या अधिकाराने मला न्याय मिळाला आहे. न्याय देवतेचे डोळे बंद असले तरी कान उघडे असल्याने अन्याय होत नाही. हा निकाल महाराष्ट्रातील सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य बांधवांना नक्कीच फायदा देईल. मला न्याय दिल्याबद्दल त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांचे आभार मानले.
सरपंच जैस्वाल यांच्या बाजूने मा. उच्च न्यायालयाचे ॲड. श्री. देवदत्त पालोदकर व ॲड. श्री. शुभम खोचे यांनी युक्तिवाद केला. या निर्णयामुळे लोहारा परिसरातील भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
