दिल्ली- कोणत्याही मुलीसोबत वा महिलेसोबत जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवणे म्हणजेच बलात्कार. एखाद्या मुली वा महिलेच्या मनाच्या इच्छेविरोधात कुणी जबरदस्ती केली आणि तिच्याशी संबंध ठेवले तर त्या व्यक्तीला आरोपी समजण्यात येतं. अशा आरोपीवर कलम 375 नुसार बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र, ज्यावेळी बाब मैरिटल रेपची येते त्यावेळी मात्र वेगळे नियम आहेत.
या कलम 375 मध्ये अपवाद 2च्या अंतर्गत पुरुषांना थोडी सूट देण्यात आलेली आहे. जर एखादा पती आपल्या पत्नीशी कोणत्याही परिस्थितीत संबंध ठेवत असेल आणि पत्नीचं वय 15 पेक्षा जास्त असेल तर अशा पतीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होत नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत आपल्या देशात मैरिटल रेप असा कायदाच अस्तित्वात नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या विषयावर चर्चा सुरु आहे.
पत्नीच्या इच्छेविरोधात सेक्स म्हणजे मैरिटल रेप जर एखादी व्यक्ती लग्न झालेली आहे. मात्र ही व्यक्ती आपल्या पत्नीच्या इच्छेविरोधात तिच्याशी सेक्स करीत असेल, तिला शारिरिक संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती करत असेल, तर त्याला मैरिटल रेप म्हणून संबोधले जाते. पत्नीच्या मंजुरीविना तिच्याशी सेक्स करणे म्हणजेच मैरिटल रेप. आपल्या देशात आत्तापर्यंत अशा कृत्याकडे गुन्हा या दृष्टीने आत्तापर्यंत पाहण्यात येत नव्हते. या संबंधांना कायद्याच्या कक्षेतही आणण्यात आलं नव्हतं. पती-पत्नी यांचं बेडरुममध्ये असलेलं सिक्रेट हे पूर्णपणे सिक्रेटचं राहत होतं.
सुप्रीम कोर्टात सुरुये सुनावणी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, आपल्या देशात 32 टक्के महिलांना लग्नानंतर शारिरिक, लैंगिक शोषणाला सामोरं जावं लागतं. मैरिटल रेप कायदा अस्तित्वात आला तर या प्रमाणात घट होईल, असं या कायद्याचं समर्थन करणारे सांगतायेत. महिलांशी संबंधित असलेल्या संघटना या कायद्याचा पाठपुरावा करत असून, असा कायदा तातडीनं लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे.
या प्रकरणात सुरुवातीला हिल्ली हायकोर्टात याचिका करण्यात आली होती. मात्र दोन न्यायाधीशांमध्ये मतेद झाल्य़ानं हा खटला सुप्रीम कोर्टात चालवण्याची मागणी झाली. 2022 च्या डिसेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी सुनावणीसाठी परावनगी दिली. त्यानंतर मार्चपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढं याची सुनावणी होते आहे.
