दिल्ली – (नेटवर्क) – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (15 सप्टेंबर) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या दरम्यान, आत्मनिभर आरोग्य भारत योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली. आम्ही तुम्हाला सांगू की ही 64 हजार कोटी रुपयांची योजना आहे, ज्या अंतर्गत आरोग्य सुविधा सुधारण्याचे काम केले जाईल.
तसेच, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि 3,382 ब्लॉकमध्ये स्थापन करण्यात येतील. माहितीनुसार, 21-22 आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान या योजनेची घोषणा करण्यात आली. तसेच, पुढील सहा आर्थिक वर्षांमध्ये (आर्थिक वर्ष 25-26 पर्यंत) सुमारे 64,180 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाव्यतिरिक्त ही योजना चालवली जाईल.
राज्यांमध्ये या सुविधांवर काम केले जाईल
असे सांगितले जात आहे की, या योजनेअंतर्गत त्या 10 राज्यांमधील 17,788 ग्रामीण आरोग्य आणि निरोगी केंद्रांना मदत दिली जाईल, ज्यांचे लक्ष अधिक आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्व राज्यांमध्ये 11,024 शहरी आरोग्य आणि निरोगी केंद्रे सुरू केली जातील. सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि 11 उच्च फोकस राज्यांमध्ये 3382 ब्लॉक सार्वजनिक आरोग्य युनिट्सची स्थापना केली जाईल.
602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक बांधण्यात येणार आहे
योजनेच्या माध्यमातून देशातील 602 जिल्हे आणि 12 केंद्रीय संस्थांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित केले जातील. नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC), त्याच्या पाच प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगर आरोग्य देखरेख युनिट मजबूत केले जातील. सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना सामावून घेण्यासाठी एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टल सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तारित केले जाईल.
अशी आहे केंद्र सरकारची योजना
याशिवाय, 17 नवीन सार्वजनिक आरोग्य युनिट कार्यरत असतील. त्याच वेळी, 32 विमानतळ, 11 बंदरे आणि 7 लँड क्रॉसिंगवर स्थित 33 विद्यमान सार्वजनिक आरोग्य युनिट मजबूत केले जातील. याशिवाय 15 आरोग्य आपत्कालीन ऑपरेशन केंद्रे आणि दोन फिरती रुग्णालयेही उभारली जातील.
