मुंबई-(विशेष वृत्त) – भारतीय हवामान विभागाने यंदा एल-निनो परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता व्यक्त केली असून, त्यामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सुनिश्चित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.
जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी जारी केलेल्या शासन पत्रानुसार, राज्यातील धरणे, जलाशय व इतर जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत धरणांमधून सिंचनासाठी प्रस्तावित अथवा सुरू असलेली पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेला पाणीसाठा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही. तसेच ग्रामीण व शहरी भागांना अखंडित पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा सुरक्षित ठेवून त्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था, पाणीपुरवठा विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांनी परस्पर समन्वय ठेवून परिस्थितीचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही शासनाने म्हटले आहे. धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत नियमित तपासणी व गस्त घालून अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप आदी साधनसामग्रीवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पाणीसाठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, सिंचन आवर्तने बंद करणे आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल दर आठवड्याला शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू नये यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
