धुळे – (प्रतिनिधी)- माहितीच्या अधिकारातून मागणी केलेली माहिती नेमकी कोणत्या कार्यालयात उपलब्ध आहे असा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद धुळे या कार्यालयाकडे कार्यकारी अभियंता यांनी केलेल्या ५ % तपासणी केलेल्या कामाची यादी व संबंधित माहिती मिळण्यासाठी अर्जदार दिपक सपकाळे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ अन्वये अर्ज सादर करून माहिती मागणी केलेली आहे.
सदर माहिती अर्जावर कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग जि.प.धुळे यांच्या कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा उप कार्यकारी अभियंता रमेश आमले यांनी अर्जदारास पत्र पाठवून कळविले आहे की, कार्यकारी अभियंता यांनी ५ % तपासणी केलेल्या कामांची माहिती संबंधित तालुका स्तरावरील उप विभाग कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर अर्जदारांनी थेट उप अभियंता, जि.प. बांधकाम विभाग, पंचायत समिती कार्यालय धुळे यांचेकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र उपअभियंता कार्यालयाने अर्जदारास कोणतीही माहिती उपलब्ध करून न-दिल्याने प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील अर्ज सादर करण्यात आला होता त्यानुषंगाने प्रथम अपील अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी यांच्या दालनात दिनांक- २०/०७/२०२५ रोजी प्रथम अपील सुनावणी आयोजित करण्यात आलेली होती, सदर प्रथम अपील सुनावणी निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, आपण मागितलेली माहिती हि कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद धुळे अंतर्गत बांधकाम विभाग या कार्यालयाशी संबंधित असल्याने आपण त्या कार्यालयाकडे स्वतंत्र अर्ज करून माहिती मागवावी तथापि या कार्यालयाशी निगडीत नसल्याकारणाने आपले अपील काढण्यात येत आहे. मग येथे प्रश्न निर्माण होतो की, कार्यकारी अभियंता यांनी ५ % तपासणी केलेल्या कामांची माहिती नेमकी कोणत्या कार्यालयात उपलब्ध आहे ? यामुळे अर्जदारास दोन कार्यालयांमध्ये माहिती मिळविण्यासाठी अक्षरशः चकरा माराव्या लागत आहेत. एका कार्यालयाकडून दुसऱ्या कार्यालयाकडे व दुसऱ्या कार्यालयाकडून पुन्हा पहिल्याच कार्यालयाकडे अर्जदारास पाठविण्यात येत असल्याने या प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाला आहे.
खरं तर, शासनाच्या नियमानुसार कार्यकारी अभियंता यांनी केलेल्या ५ % तपासणीची माहिती व अहवाल कार्यकारी अभियंता कार्यालयात सुरक्षित ठेवणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर उपअभियंता स्तरावर संबंधित कामांच्या फाइलमध्ये त्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. मात्र वास्तवात माहितीच्या अधिकारातून मागणी करणाऱ्या अर्जदारास दोघेही कार्यालय अर्जदारास माहिती देण्याऐवजी माहिती दडवून ठेवत असल्याचे दिसत आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे – कार्यकारी अभियंता यांनी ५ टक्के तपासणी केलेल्या कामांची माहिती नेमकी कोणाच्या कपाटात आहे?
नागरिकांना हक्काची माहिती देण्याऐवजी जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ सुरू राहिला, तर शासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे साहजिक आहे. कार्यकारी अभियंता यांनी ५ % तपासणी केलेल्या कामांची माहिती अर्जदाराला मिळणार का ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला आहे, अर्जदार याबाबत माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कलम- १८ अन्वये राज्य माहिती आयुक्त नाशिक यांच्याकडे तक्रार दाखल करणार आहे.
