नंदुरबार – (प्रतिनिधी) – प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यालय, नंदुरबार येथे माहितीचा अधिकार अधिनियम- २००५ अंतर्गत दिनांक २३ जून २०२५ रोजी ॲड.दिपक सपकाळे यांनी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जास संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती पुरवून कायद्याच्या तरतुदींना हरताळ फासल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, सदर प्रकरणात, अर्जदाराने मागितलेल्या माहितीस जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला नकार दिला होता. यानंतर, अर्जदाराने दिनांक – ०३/०७/२०२५ रोजी कार्यकारी अभियंता तथा प्रथम अपील अधिकारी ग्राम सडक योजना कार्यालय नंदुरबार यांच्याकडे प्रथम अपील अर्ज दाखल करण्यात आले होते. प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी दिनांक – २४/०७/२०२५ रोजी प्रथम अपील सुनावणी आयोजित करून सुनावणी दरम्यान स्पष्ट आदेश देत, मूळ अर्जातील किमान एका कामासंबंधीची माहिती विनामूल्य देण्याचे निर्देश संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांना दिले होते, तसा आदेश देखील अर्जदार यांना प्राप्त झालेला आहे.
मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करताना संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अपूर्ण स्वरूपात, तसेच दिशाभूल करणारी माहिती रजिस्टर पोस्टाने पाठवून कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, सदर माहितीबाबत विचारणा करण्यासाठी अर्जदाराने जनमाहिती अधिकारी यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अर्जदार याबाबत राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे द्वितीय अपील व माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ कलम – १८ अन्वये तक्रार देखील दाखल करणार आहे. प्रश्न असाही निर्माण होत आहे की, माहिती लपवण्याचे नेमके कारण काय ? सदर माहितीत नेमकं दडलंय काय ? माहिती देण्यासाठी का टाळाटाळ केली जात आहे ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.
या प्रकारामुळे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यालय, नंदुरबार कार्यालयाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. जनतेच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कायद्याची जबाबदार अधिकाऱ्यांकडूनच अशा प्रकारे पायमल्ली होत असेल तर हे मात्र चुकीचेच आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी हि १०० % शासकीय कार्यालयांची आहे परंतु अशा जनमाहिती अधिकारी व कार्यालयाच्या अशा चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे सदर कायद्याचा मूळ उद्देशालाच बाजूला सारण्याचे काम होत आहे.
