जळगाव – (प्रतिनिधी) – जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर माजी मंत्री गुलाबराव देवकर आणि चोपड्याचे आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांच्यासह २३ जणांनी ६२ लाख ६३ हजार रुपयांचा दंड धुळे न्यायालयात भरला. त्यामुळे आता २३ जण उच्चन्यायालयात आव्हान देण्यासाठी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात माजी मंत्री सुरेश जैन, यांनी अदयाप दंड भरण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल केली नाही.
जळगाव येथे ९ जागांवर घरकुल योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा गुन्हा धुळयातील विशेष न्यायालयात सिध्द झाला. धुळयाच्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश सृष्टी निळकंठ यांनी जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाचा निकाल देताना माजी मंत्री सुरेश जैन, राजेंद्र मयुर, प्रदीप रायसोनी, जगन्नाथ वाणी यांच्यासह ४९ आरोपींना वेगवेगळया कलमांमध्ये सक्तमजुरीची शिक्षा आणि सर्वांना दंड सुनावला.दंडाची रक्कम १८१ कोटी २४ लाख ५९ हजार आहे. जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर वेगवेगळया स्तरावर चर्चा सुरु असुन या निकालाबाबत समाधानाची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर निकालाच्या प्रती सर्वच कैदयांच्या वकीलांना देण्यात आल्या. त्यानंतर आता उच्चन्यायालयात निकालास आव्हान देण्यासाठी धडपड सुरु झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणुन दंडाची रक्कम भरण्यास सुरुवात झाली. निकाल लागल्यानंतर तिन वर्षाची शिक्षा झालेल्या पुष्पाबाई पाटील यांनी ५ लाख ८१ हजाराचा दंड भरुन धुळयाच्या न्यायालयात जामीनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. त्यानंतर १९ जणांनी आपला दंड भरला आहे. यात विमलबाई बुधा पाटील, निर्मलाबाई सुधाकर भोसले, सरस्वती रामदास कोळी, आमदार चंद्रकांत सोनवणे, कैलास सोनवणे, भगतराम बालाणी, मिना अनिल वाणी, अरुण नारायण शिरसाळे, वासुदेव परशुराम सोनवणे, चंद्रकांत कापसे, अलका नितील लड्डा, दिगंबर गणपत पाटील, दत्तु देवराम कोळी, अशोक रामदास परदेशी, दिगंबर दौलत वाणी, अलका अरविंद राणे, सुभद्राबाई सुरेश नाईक, चुडामण शंकर पाटील यांनी प्रत्येकी एक लाख ४१ हजाराचा दंड भरला आहे .
प्रदीप ग्यानचंद रायसोनी यांनी १४ लाख १ हजार, लता रणजीत भोईटे यांनी ५ लाख ८१ हजार, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांनी ५ लाख ८१ हजार तर सदाशिव गणपत ढेकळे यांनी ५ लाख ८१ हजाराचा दंड भरला आहे. या खटल्यात माजी मंत्री सुरेश जैन यांना १०० कोटी, जगन्नाथ वाणी व राजेंद्र मयुर यांना प्रत्येकी ४० कोटी रुपयांचा दंड झाला आहे. हा दंड भरण्यासंदर्भात या तिघांनी अद्याप देखील हालचाल केली नाही. शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी दंडाची रक्कम मोठी असल्याने त्यात सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयात केला जाणार असल्याची चर्चा केली जाते आहे.
