जळगाव (जिमाका) दि. 6 – आदिवासी बांधवांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला वनदाव्यांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा. असे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री ॲड के. सी. पाडवी यांनी सर्व संबंधितांना दिलेत.
आदिवसी विकास विभागामार्फत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांची आढावा बैठक येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात मंत्री ॲड पाडवी यांच्या अध्यक्षेतेखाली संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीष सरोदे, यावल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना मंत्री ॲड पाडवी म्हणाले की, वनदावे मंजूर झालेल्यांना खावटी कर्ज योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेपासून कोणीही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये याकरीता वनदाव्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा, जेणेकरुन संबंधितांना खावटी योजनेचा लाभ देता येईल. या योजनेचा लाभ राज्यातील 11 लाख 55 हजार कुटूंबांना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावी. यासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालनास प्रोत्साहन द्यावे. त्याचबरोबर आदिवासी बांधवांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, याकरीता त्यांना रेशनकार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणारी फी आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात 8 हजार रेशनकार्डचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत 3 हजार लाभार्थ्यांना कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण व सुविधा मिळण्यासाठी जिल्ह्यात एकलव्य रेसिडेन्सी स्कुल मंजूर करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा मिळविण्यासाठी पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांचेशी समन्वय साधण्याचे निर्देशही ॲड पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत.
आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे उप कार्यालय जळगाव येथे सुरु करा – पालकमंत्री
जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी बांधवांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी यावल येथे जावे लागते. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातून नागरीकांना यावल येथे जाणे त्रासाचे व खर्चिक असून वेळेचा अपव्यव होणार आहे. याकरीता एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, यावलचे उप कार्यालय जळगाव येथे सुरु करावे. तसेच पाल येथील आदिवासी विकास विभागाचे वसतीगृह फैजपूर अथवा रावेर येथे स्थलांतरीत करावे. अशी मागणी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी आदिवासी मंत्री यांचेकडे बैठकीत केली. पालकमंत्र्यांच्या मागणीची दखल घेऊन याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश ॲड पाडवी यांनी दिले. तसेच आदिवासी विकास विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहे सदरची पदे भरावीत, आदिवासी बहुल असलेल्या यावल, चोपडा व रावेर तालुक्यातील नागरीकांना आरोग्याच्या सुविधा तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी दोन ॲम्बुलन्स आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून उपलब्ध करुन द्याव्यात, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर ठक्कर बाप्पा योजनेची अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा, मुला मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम मंजूर करुन त्यास निधी उपलब्ध करुन द्यावा, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्याचे मागणीही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.
बैठकीच्या प्रास्ताविकात प्रकल्प अधिकारी श्रीमती सोनवणे यांनी विभागामार्फत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या व येणाऱ्या विविध योजनांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
