मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)- राज्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, मात्र या निधीचा विनियोग व्यवस्थित झाला नाही, कामचुकारपणा केल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित कंत्राटदाराची गय केली जाणार नाही. या रस्त्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यावर आहे त्यालाही जबाबदार धरून तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
राज्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील खड्ड्यांच्या दुरुस्ती व उपाययोजनांचा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार विनायक राऊत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सुनील प्रभू यांचेसह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव उल्हास देबडवार, अनिल गायकवाड यांचेसह कोकण, नाशिक, मराठवाडा, पुणे आदी विभागांचे मुख्य अभियंते, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अभियंते उपस्थित होते.
राज्यातील राष्ट्रीय, राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्ग… राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग (सार्व.बांधकाम), राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली जातात.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग मिळून एकूण ९१ हजार ९६५ कि.मी. लांबीचे मार्ग आहेत.सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग ९३४७ कि.मी. चे असून राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत ५५७७ कि.मी. आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित २८२५ कि.मी. चे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत.Team DGIPR | 29th Sep 2021 at 9:
