पासपोर्टच्या वैधतेची मुदत किमान दहा वर्षे ठेवण्याचे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयांना दिले आहेत. पासपोर्ट कायद्याच्या नियम 12 मधील तरतुदीनुसार पासपोर्ट किमान दहा किंवा वीस वर्षांसाठी वैध असणे बंधनकारक आहे.
यासंदर्भात नरेंद्र आंबवनी विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात नोंदवलेली निरीक्षणे सर्व पासपोर्ट कार्यालयांसाठी लागू असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.याचिकाकर्त्या अशोक कटारिया यांच्याविरुद्ध किरकोळ गुन्हे प्रलंबित असल्यामुळे पासपोर्ट प्राधिकरणाने त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरण करण्यास असमर्थता दर्शवली.
त्यानंतर कटारिया यांनी नाशिकच्या मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला आणि पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्याची विनंती केली. त्यांची विनंती करून दंडाधिकाऱयांनी कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून कटारिया यांचा पासपोर्ट नूतनीकरण करण्याचे आदेश पासपोर्ट प्राधिकरणाला दिले, मात्र त्या आदेशानंतरही कटारिया यांच्या पासपोर्टची वैधता एकच वर्षासाठी वाढवली.
या धोरणावर आक्षेप घेत कटारिया यांनी अॅड. नितीन गवारे-पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.गवारे-पाटील यांनी पासपोर्ट कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पासपोर्ट प्राधिकरणाच्या धोरणावर ताशेरे ओढले. ही शेवटची संधी देतोय.
न्यायालयीन आदेश गांभीर्याने विचारात घ्या आणि सर्वच प्रकरणांत पासपोर्टचे नूतनीकरण किमान दहा किंवा वीस वर्षांसाठी करा, असे सक्त आदेश खंडपीठाने पासपोर्ट प्राधिकरणाला दिले. या आदेशाची प्रत सर्व प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयांना पाठवा, असेही खंडपीठाने नमूद केले. याप्रकरणी 13 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
