जळगाव, दि. 11 (जिमाका) – अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करुन खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे. याकरीता संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. अशा सुचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज दिल्यात.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा शासकीय अभियोक्ता ॲङ केतन ढाके, समितीचे सदस्य सचिव तथा समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. एस. सी. अहिरे, जिल्हा महिती अधिकारी विलास बोडके, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहाय्यक प्रकल्प संचालक डॉ. पी. सी. शिरसाठ, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरिक्षक बापू रोहम यांचेसह आदिवासी विकास, जिल्हा परिषद, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की, पिडीतांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहणार नाही. याकरीता पोलीस विभागाने अशा गुन्ह्यांचा तपास प्राधान्याने करावा. या बैठकीमध्ये श्री. राऊत यांनी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन पिडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचनाही दिल्यात.
प्रारंभी समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी माहे जुनअखेर अनुसूचित जातीची 20 तर अनुसूचित जमातीची 15 असे एकूण 35 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याची माहिती बैठकीत दिली. त्यापैकी 9 गुन्ह्यांची निर्गती पोलीस विभागाने केली आहे. उर्वरित 26 व जुलैमध्ये दाखल झालेले 10 असे एकूण 36 गुन्हे पोलीस तपासावर असल्याचे सांगितले. तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये विनयभंग-6, दुखापत/गंभीर दुखापत-6, खुनाचा प्रयत्न-4, बलात्कार-1, जातीवाचक शिवीगाळ-1 व इतर-18 प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर जुलै 2020 मध्ये 25 पिडीतांना एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 22 लाख 65 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आल्याचेही श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
