चाळीसगाव – आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या वतीने चाळीसगांव येथे दि.११ ऑगस्ट २०२१ रोजी बैलगाडा शर्यंत बंदी विरोधात निषेध मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता, उत्तर महाराष्ट्रात प्रथमच
शेकडो शर्यतीचे सर्जा – राजा बैलांच्या सोबत निघालेल्या या मोर्चात हजारो बैलगाडा चालक मालक, प्रेमी उपस्थित होते. त्यावेळी
मुख्यमंत्री यांनी सर्व बैलगाडा चालक मालक संघटनांसोबत बैठक घ्यावी व हा विषय गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेत भूमिका मांडावी अन्यथा राज्यातील सर्व बैलगाडा शर्यत प्रेमी मंत्रालयाच्या आणि मंत्र्यांच्या दावणीला बैल बांधून आंदोलन करतील असा इशारा आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिला होता.
नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने अटी शर्तींचे पालन करत बैलगाडी शर्यतींना परवानगी दिल्याने बैलगाडा शर्यत प्रेमींच्या आंदोलनाला मोठं यश आले असून याचा परिणाम आगामी काळात ग्रामीण भागातील अर्थकारणावर होणार आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांनी यानिमित्ताने सर्व बैलगाडा चालक, मालक, शर्यत प्रेमी यांचे अभिनंदन केले असून हा खऱ्या अर्थाने बैलगाडा शर्यत प्रेमींनी केलेल्या संघर्षाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तसेच 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक कायदा तयार केला आणि त्या कायद्याच्या माध्यमातून शर्यत सुरू केली.
‘रनिंग अॅबिलिटी ऑफ बुल’ असा शास्त्रीय अहवाल दोन महिन्यात तयार केला. आजचा निर्णय हा त्या अहवालाला स्वीकृत केल्यानंतर आला आहे याचा एक भारतीय जनता पक्षाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून अभिमान असल्याचे देखील आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.
तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांमध्ये बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केलेला आहे याच कायद्याच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये कायदा केला नंतर कायद्याला काहींनी न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर राज्य शासनाने सदर केसमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली मात्र मागील तीन वर्षात कोणत्याही प्रकारची सुनावणी न झाल्याने महाराष्ट्रातील बैलगाडा प्रेमी व शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी होती. तामिळनाडू व कर्नाटक मध्ये याच धर्तीवर कायदा केलेला असून सुद्धा तेथील शर्यतीस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नव्हती, त्यामुळे पूर्ण राज्याचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले होते.
