लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतून माहिती समोर
राज्यात जुलैपर्यंत 1 हजार 287 लाचखोरीची प्रकरणे समोर आली, त्यापैकी लाचखोरीत महसूल विभाग प्रथम तर दुसऱ्या स्थानावर पोलीस विभाग कायम आहे. याामुळे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
सात महिन्यातील लाचखोरीची प्रकरणे
महसुल विभाग -327,
पोलीस विभाग – 294,
अभियंता संवर्ग – 50,
शिक्षक संवर्ग – 30,
वैद्यकीय अधिकारी – 15,
वकील – 5,
लोकप्रतिनिधी – 20
इतर विभाग – 546
वर्गनिहाय आकडेवारी
1प्रथम वर्ग – 29
2द्वितीय वर्ग – 54
3तृतीय वर्ग – 403
4 चतुर्थ वर्ग – 26
2018 मधील प्रकरणे
2018 च्या अखेरपर्यंत 936 प्रकरणांमध्ये 981आरोपींना अटक
महसूल विभाग – 218 प्रकरणे (274 अटक)
पोलीस विभाग – 194 प्रकरणे (259 अटक)
105 खाजगी लोकांना लाचखोरीत अटक.
या विभागात लाचखोरीत वाढ – 2 वर्षांत जिल्हा परिषद, महापालिका, महावितरण, वनविभाग, पंचायत समिती विभागांविरोधात लाचखोरीच्या प्रकरणात वाढ झाली आहे.
प्रलंबित प्रकरणे- अभियोग पुर्व मंजूरीसाठी 299 प्रकरणे शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. यात 90 दिवसापेक्षा अधिक काळ 168 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
