महाराष्ट्रातील पत्रकारांना विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात यावे -वसंतराव मुंडे

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघांचे प्रदेशाध्यक्ष वसंतराव मुंडे यांची मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी

मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)- कोरोना विषाणूं साथरोगाने जग बंदीशाळा झाले आहे. भारतातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने केंद्र सरकारने 21 दिवसाची संचारबंदी लागू केली आहे. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून आपण योग्य आणि कडक उपायोजना केल्यामुळे कोरोना साथीचा प्रदुर्भाव नियंत्रित करण्यात यंत्रणा यशस्वी होत आहे. केंद्र सरकारने कोरोना साथीच्या संचारबंदी काळात सर्वसामान्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. तर राज्य सरकारनेही अनेक वंचित घटकांना मदत करण्यासाठी आश्वस्त केले.  संचार बंदीच्या काळात पोलीस, आरोग्य सेवक आणि प्रसारमाध्याचे प्रतिनिधी हे तीन घटक जीव धोक्यात घालून काम  करतात हे आपण जाणता व तसा उल्लेख ही आपण अनेकदा केला आहे. या साथ रोगाला नियंत्रित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात सरकारी यंत्रणे बरोबर प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी जीव धोक्यात घालून संवेदनशील भागात जाऊन वार्तांकन करत आहेत. त्यामुळे सरकारला आणि प्रशासकीय यंत्रणेला योग्यती परिस्थिती समजण्यास व हाताळण्यास दिशा मिळत आहे. अनेक ठिकाणी वार्तांकन  करण्यासाठी संचार बंदीच्या काळात रस्त्यावर आलेल्या पत्रकारांना पोलिसांची नजरचुकीने मारहाण देखील सहन करावी लागत आहे. तरी ही या राष्ट्रीय आपत्तीत पत्रकार बांधव आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत.मोठ्या वर्तमानपत्रांसह जिल्हास्तरावरील सर्व लघु वृत्तपत्रे संचारबंदीच्या काळात छपाईसह वितरण बंद झालेले आहे. त्यामुळे या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर देखील आर्थिक संकट कोसळले आहे. तर ग्रामीण भागात व शहरात वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी, दूरचित्रवाहिन्यांचे वार्ताहार हे नाममात्र मानधनावर काम करतात.त्यांनाही या काळात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.दुसरीकडे जिल्हा स्तरावरील लघु वृत्तपत्रांची छपाई बंद असल्याने संपादक आणि वृत्तपत्रसृष्टीचे मालकांनाही आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची वेळ आली आहे . साथ रोगाच्या कठीण काळात राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या माध्यमांनाही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे, त्यामुळे लघु वृत्तपत्र, पत्रकार, वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी, वितरक यांना केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.