मुंबई(प्रतिनिधी)- वक्फअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या पुण्यातील एका संस्थेवर आज अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ईडी) छापा पडल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापि, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कोणत्याही कार्यालयावर छापे पडलेले नाहीत, यासंदर्भात चुकीची माहिती प्रसारित होत असल्याने स्पष्टीकरण करत असल्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.
तथापी, वक्फ मंडळाचे कामकाज अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने मागील २ वर्षात अनेक महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत. मागील २ वर्षात राज्यातील वक्फ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि गैरव्यवहार करणाऱ्या ७ संस्थांवर कारवाई करुन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. ईडीमार्फत आज छापा टाकण्यात आलेल्या संस्थेवरही वक्फ मंडळाच्या पुढाकाराने आधीच कारवाई करण्यात आली आहे.
गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर ईडी कारवाई करत असेल तर त्याचे आम्ही निश्चितच स्वागत करु. पण याच्या आधारे वक्फ मंडळाची किंवा व्यक्तिश: माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न करु नये, असे त्यांनी सांगितले.ईडीमार्फत आज करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने माध्यमांमध्ये चुकीची माहिती प्रसारीत होत आहे. त्यामुळे ईडीने नेमकी काय कार्यवाही केली याबाबत संदीग्धता निर्माण न करता अधिकृत प्रेसनोट प्रसारित करुन जनतेला योग्य माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, ताबुत इंडोमेंट ट्रस्ट (ता. मुळशी, जि. पुणे) या संस्थेच्या अनुषंगाने ईडीमार्फत आज छापा टाकून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या संस्थेवर राज्य शासनाच्या वक्फ मंडळामार्फत आधीच कारवाई सुरु करण्यात आली आहे.
जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यासाठी या संस्थेला मिळणाऱ्या ७ कोटी ७६ लाख रुपये इतक्या रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी इम्तियाज शेख व चाँद मुलाणी यांच्याविरुद्ध १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय वक्फ इनाम जमिनी बेकायदेशीररित्या खालसा करणे, विक्री करणे, अवैधरित्या मावेजा घेणे, अवैध भाडेपट्टीवर देणे या कारणास्तव राज्यातील विविध ठिकाणच्या ७ संस्थांवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या पुढाकाराने एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
आष्टी (जि. बीड) येथील एका प्रकरणात उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळामार्फत राज्यातील संस्थांचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी मागील २ वर्षात कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.वक्फ इनाम जमिनी बेकायदेशीररित्या खालसा करणे, विक्री करणे, अवैधरित्या मावेजा घेणे व अवैध भाडेपट्टीवर देणे या कारणास्तव मागील २ वर्षात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. ताबूत इंडोमेंट ट्रस्ट, (जि. पुणे), जुम्मा मस्जिद (बदलापूर, जि. ठाणे), दर्गा मजीद गैबी पीर (चिंचपूर, आष्टी, जि. बीड), मज्जीद देवी (निमगाव, ता. आष्टी, जि. बीड), दर्गा बुरहान शाह व इदगाह (जिंतूर रोड, परभणी), मज्जित छोटा पंजतन (परतुर, जि. जालना), दर्गा नुरुल हुदा मज्जिद कब्रस्तान (दिल्ली गेट, औरंगाबाद) या संस्थांवर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या पुढाकाराने आतापर्यत कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यात वक्फ मंडळांतर्गत सुमारे ३० हजार संस्था नोंदणीकृत असून त्यांचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी वक्फ मंडळामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बहुतांश सदस्यांची नियुक्तीही झाली असून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे पूर्णवेळ पद भरण्यात आले आहे. अध्यपदाच्या निवडीची प्रक्रियाही सुरु आहे. मंडळाच्या अध्यक्षाची निवडणूक २६ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे.
वक्फ मंडळाच्या इतिहासात प्रथमच पूर्ण क्षमतेने वक्फ मंडळ कामकाज करु शकेल यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात आली आहे. वक्फ मंडळाचे संपूर्ण कामकाजही ऑनलाईन करण्यात येत असून जुन्या दस्तावेजांचे डिजीटलायजेशन करण्यात येत आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.
