अंबाजोगाई ( प्रतिनिधी ) येथील पंचायत समिती माहिती अधिकाऱ्याला अर्जदार संजय दुर्योधन जाधव, राहणार अंबाजोगाई यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली होती. ही माहिती न दिल्याने माहिती अधिकाऱ्याला राज्य माहिती आयोगाने दोषी धरले असून पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही बदलायला तयार नाही, याचा हा परिणाम असून अंबाजोगाई पंचायत समितीला ही चपराक बसली असल्याची माहिती अँड.अजित एम.देशमुख यांनी दिली आहे. संजय जाधव यांनी जन माहिती अधिकारी गट शिक्षण अधिकारी, कार्यालय पंचायत समिती, अंबाजोगाई यांच्याकडे अर्ज देऊन मांडवा येथील शाळेत संदर्भातील माहिती मागितली होती. मात्र पंचायत समिती ने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. कायद्याची जाणीवपूर्वक अवज्ञा झाल्याचे राज्य माहिती आयोगाकडे सुनावणी दरम्यान सिद्ध झाले होते. माहिती अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिले होते. त्याच बरोबर दंडाबाबत विचारणा करणारी नोटीस देखील पाठवली होती. या आदेशानंतर जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जदार जाधव यांना कोणतीही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे जाधव यांनी ॲड. देशमुख यांच्यामार्फत राज्य माहिती आयोगाकडे कलम अठरा खाली अवमान याचिका केली होती. यामध्ये राज्य माहिती आयोगाने घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान माहिती अधिकारी अनुपस्थित होते. याची दखल आयोगाने घेतली आहे. आयोगाने आदेशित करूनही माहिती न देणे, आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना करणे, सुनावणी करता अनुपस्थित राहणे, अशा सर्व बाबी माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचे सुनावणीमध्ये सिद्ध झालेली माहिती आयोगाने पाच हजार रुपये इतक्या रकमेची शास्ती लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. शास्ती वसुलीची जबाबदारी गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, अंबाजोगाई यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे. गट विकास अधिकारी यांना यानंतर आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आलेले आहे. अर्जदार जाधव यांनी मागणी केलेली माहिती मांडवा पठाण येथील असून बोगस गिरीने शाळा कशी चालते, याबाबतचे सत्य उजेडात आणून कारवाई करण्यासाठी ही माहिती मागितली होती. जाधव यांनी या शाळे संदर्भात थेट मुंबईपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. मात्र तरीही आवश्यक असलेली माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी माहितीचा अधिकार वापरला होता. माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता अजूनही माहिती न देण्याकडे का वळत आहे ? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत असून माहिती अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदललेली आणि आवश्यक असलेली माहिती अर्जदारांना दिली तर बऱ्याच प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाऱ्यांनी अर्जदारांना माहिती दिली पाहिजे, असे ॲड देशमुख यांनी म्हटले आहे.
