माहिती अधिकार-२००५ या कायद्याला माझी विनम्र श्रद्धांजली. – विश्वंभर चौधरी

थरारक सूडनाट्य.मुख्य माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती देण्याचे फर्मावले म्हणून मोदी शहांनी त्यांचा सूड घेतला. मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्यातील सर्व माहिती आयुक्त काल संसदेत मंजूर झालेल्या सुधारणा कायद्यानुसार आता मोदी-शहांच्या थेट नियंत्रणात आले आहेत. कोणत्याही पदाला निर्धारित कालमर्यादा असते. माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ कायद्यानुसार पाच वर्षांचा आहे मात्र काल लोकसभेत पाशवी बहुमताचा गैरवापर करून मोदींनी हा कार्यकाल रद्द केला असून केंद्र सरकार आता वाट्टेल त्या वेळी आयुक्तांना दूर करू शकते. त्यांचे पगारही आता केंद्र सरकार ठरवेल.

थोडक्यात काय तर मुख्य माहिती आयुक्तांसह सगळ्याच राज्यांचे माहिती आयुक्त आता मोदी शहांचे घरगडी झालेले आहेत. त्यांचा पगार तुमच्या करातून जाणार आहे मात्र त्यांच्यावर मालकी मोदी शहांची असणार आहे.

या कायद्यात नियम करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आता सरकारला आलेले असून संसदेपेक्षा मोदी मोठे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ते मतदार ज्यांना ‘या देशाला आता हुकूमशहाच पाहिजे’ असे मनोमन वाटत होते त्यांची मनोकामना फलद्रुप झाली आहे, त्यांना बधाई!

आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थांचा खून झाल्यानंतर आता सीरियल किलर माहिती अधिकाराचाही खून करणार याचा अंदाज होता पण हळूहळू मारतील, एकदम मारणार नाहीत अशी अंधूक आशा होती. ती आता धुळीस मिळाली असून ‘गोली मार भेजे में’ या थाटात माहिती अधिकाराचा थेट मुडदा पाडण्यात आला आहे.

मला आता मोदी शहांचा राग येत नाही. त्या बिनडोक मतदारांचा येतो ज्यांनी एवढ्या स्वायत्त संस्थांच्या हत्त्या डोळ्यादेखत पाहूनही पुन्हा यांनाच निवडून दिलं.

सुधारणा विधेयक लोकसभेत संमत झालं. उद्या राज्यसभेत संमत होईल.

प्रदिर्घ लढ्यानंतर का असेना, मनमोहमसिंहांसारखा पंतप्रधान होता म्हणून माहिती अधिकार कायदा आला. 2005 च्या कायद्यानं तब्बल 14 वर्ष लोकांना शक्ती दिली, सामान्य माणसाला शक्ती दिली. चौदाव्या वर्षी मात्र त्याचा निघृण खून झालेला आहे.