जळगाव (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे आणि खड्डयांमुळे कितीतरी अपघात होऊन अनेकांनी आपले प्राण गमाविले आहेत. पण लाखोंच्या संख्येने प्राणांची आहुतीची ही शृंखला खंडित देखील होत नाही. अपघातामुळे जखमी व मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांची किती वाताहात होते, हे शब्दांत सांगणे देखील खूप अवघड आहे. तसेच वाहनांचे, त्यातील सुट्या भागांचे दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होते, हा भाग वेगळाच!
त्यामुळे रस्त्यांच्या खड्डयांमुळे आणि दुरावस्थेमुळे जर अपघात झाला आणि त्यामुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि त्या रस्त्याच्या कामावर नियंत्रण व देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता,१८६० चे कलम ३०४-अ, ३३७, १६६-अ, १८८ व ३४ अन्वये फौजदारी गुन्हा नोंद होणे आवश्यक आहे.
रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद करण्याची फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५४(१) व कलम १५४(३) नुसार पीडिताने अथवा पीडिताशी संबंधित व्यक्तीने मागणी केल्यास तशी कार्यवाही करण्यास पोलीस नेहमीच टाळाटाळ करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु पीडिताने अथवा पीडिताशी संबंधित व्यक्तीने मा. न्यायालयातून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५६(३) अन्वये हुकूमनामा मिळविला तरच पोलीस गुन्हा नोंदविण्याच्या कारकुनी कामाचे सोपस्कार पार पाडतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.
रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास मुंबई पोलीस अधिनियमातील कलम ६४ तसेच मुंबई पोलीस नियमावली, १९५९ चा खंड(३) मधील नियम २ चे अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४९, १५० व १५१ नुसार वास्तविक पोलीसांनी स्वतःहून प्रस्तुत अपराधाची दखल व नोंद घेणे आवश्यक आहे. परंतु संबधित दोषी ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध स्वतःहून फौजदारी कारवाई करणेकरिता आवश्यक असणारे कसब, कौशल्य, धमक, हिम्मत आणि नितिमत्ता पोलिसांकडे नसल्याचे दिसून येते!
“प्रगत देशातील रस्ते तेथील अभियंते बनवित असल्यामुळे ते मजबूत आणि टिकाऊ आहेत. परंतु आपल्या देशातील रस्ते मात्र अभियंत्यांऐवजी राजकारणीच बनवितात म्हणून येथील रस्त्यांची नेहमीच दुर्दशा झालेली आढळून येते,” असे विनोदाने नेहमी म्हटले जाते. परंतु हा विनोद नसून वास्तव आहे, याची जाणीव सरकारला नेमकी कधी होईल, हा एक मोठा प्रश्न जनतेसमोर उभा आहे.
‘अमुक’ नियमाचे भंग व उल्लंघन झाले की जनतेला आर्थिक दंड किंवा ‘तमुक’ कायदा मोडला की जनतेला फौजदारी कारवाईची शिक्षा देण्यास सरकार विशेषतः प्रशासन नेहमीच आतुर असते. अर्थात त्यांना तसा अधिकारच आहे म्हणा! पण ते अधिकार त्यांनी ‘लहरीपणे’ वापरावेत, असे ‘सरकारी संकेत’ देखील त्यांनी स्वतःच यापूर्वीच ठरविलेले आहेत. आपणांस असलेले अमर्याद अधिकार न वापरण्यासाठी अथवा वापरण्यासाठी बहुतांश ‘लोकसेवक’ हे लोकसेवेऐवजी स्वसेवेकरिता किती आणि कशा ‘तडजोडी’ करतात, हे तर सर्वश्रुतच आहे!
केंद्र आणि राज्य सरकार वाहन तसेच वाहनांच्या इंधनावर नाना प्रकारचे कर लावून प्रचंड मोठा महसूल गोळा करीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनाला मजबूत व सुरक्षित रस्ता उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे मूलभूत आणि प्राथमिक कर्तव्य व जबाबदारी आहे. आणि तसा अधिकार आणि हक्क प्रत्येक वाहनाला अर्थात नागरिकाला देखील आहे. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे अथवा खड्डयांमुळे अपघात झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. त्यामुळे पीडितास नुकसान भरपाई देणे हे देखील सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे.
सार्वजनिक रस्त्यांचे डांबरीकरण अथवा काँक्रेटिकरण झाल्यानंतर विहित कालमर्यादेच्या आत रस्त्यात खड्डे पडले अथवा त्याची दुरावस्था झाली तसेच त्यामुळे अपघात झाला तर संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांचेविरुद्ध दंडाच्या कारवाईसोबतच फौजदारी कारवाईची ठोस व थेट अशी कायदेशीर तरतूद(धोरण) सरकार का करीत नाही? अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी ठेकेदारांकडून नियमितपणे ‘मलई’ खात राहावी, असे तर सरकारचे धोरण नाही ना? असे मत माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी सत्यमेव जयते च्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना व्यक्त केले.
