नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या व निपुण भारत अंतर्गत मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान अभियान परिषदेत शिक्षण विभागाने सर्व समावेशक बाबींचे सादरीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
केसरकर म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात धोरण मुलभूत भाषिक व गणितीय कौशल्य प्राप्त करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. प्राथमिक पातळीवरील विद्यार्थ्यांना मुलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक व समाज या सर्वांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या भावी शिक्षणाचा पाया मजबूत करणे गरजेचे आहे.
मंत्री केसरकर पुढे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना नोकरी देणारे शिक्षण मिळावयास हवे. 12वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातूनही शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम होत आहे. मुंबईत कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येईल, अशी त्यांनी माहीती दिली.
विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा आयोजित केल्या पाहिजेत. स्काऊट व गाईड, एनसीसीविषयक अभ्यासक्रमाची विद्यार्थ्यांना गरज आहे. अभिनय, नृत्य, छायाचित्रण, कृषि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक कार्य, भाषा इत्यादी विषयात विद्यार्थ्यांनी चमकले पाहिजे. एकूणच विद्यार्थ्यांना बहुउद्देशिय शिक्षण मिळावयास हवे, शिक्षण विभागाकडून यादृष्टीने प्रयत्न केले जावेत, असं ते म्हणाले.
विद्यार्थी संख्या कमी असेल अशा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मुंबईत 500 शिक्षक अधिसंख्य आहेत. त्यांचे अन्य ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल. शाळेत सर्व पायाभूत सुविधा असाव्यात. शाळेचा परिसर स्वच्छ असावा. शाळेत सौर यंत्रणा उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. परिषदेत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देवून सादरीकरण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
