मुंबई(प्रतिनिधी)- पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अधिक जोमाने काम करुन जतेपर्यंत सेवा-सुविधा पोहोचवाव्यात, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, पुणे महानगरपालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, नगरविकास विभागाचे सचिव महेश पाठक, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी व महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे हे विविध विषयांवर काळजीपूर्वक दखल घेत असतात. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना 7 वा वेतन आयोग लागू होत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळातील भत्ता न घेता आपली सेवा चोखपणे बजावली आहे, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेपुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना 7 वा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यास मान्यता दिल्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र व राज्य सरकारप्रमाणे 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत बऱ्याच दिवसांची मागणी होती. यासाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल. प्रशासनामध्ये काम करीत असताना आपली सेवा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचली पाहिजे. असे नगरविकास मंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
प्रशासनातील सर्वांनीच समन्वयाने एकत्र काम केले पाहिजे. तसेच आपली सेवा चोखपणे बजावून जनतेला सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तत्पर रहावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.सन 2020- 2021 च्या अंदाजपत्रकात 7 व्या वेतन आयोगासाठी 100 कोटी एवढ्या रकमेची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. स्थायी आस्थापना खर्चामध्ये तसेच वेतन वाढीसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे 7 व्या वेतन आयोगानुसार 1.1.2016 ते 31.3.2020 या कालावधीतील फरकाची रक्कम सलग तीन हप्त्यात देण्यात यावी व 1.4.2020 पासून 7 वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत फरकाची रक्कम एकरकमी रोखीने देण्यास महासभेने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगाचा प्रश्न निकाली लागेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
