आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये आज अनेक पातळ्यांवर देशामध्ये अनास्था आहे. ही अनास्था या अर्थसंकल्पामध्ये दूर होईल अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्याच्या तरतुदीसंदर्भात झालेले उल्लेख पाहता आरोग्य हा सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरचा मुद्दा आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये आज अनेक पातळ्यांवर देशामध्ये अनास्था आहे. ही अनास्था या अर्थसंकल्पामध्ये दूर होईल अशी अपेक्षा होती मात्र ती फोल ठरली. या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्याच्या तरतुदीसंदर्भात झालेले उल्लेख पाहता आरोग्य हा सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरचा मुद्दा आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. यूजी आणि पीजीच्या जागा वैद्यकीय शिक्षणामध्ये वाढवताना जर जिल्हा रुग्णालयावरील खर्चात कपात करण्यात येणार असेल तर उत्तम वैद्यकीय व्यवस्थेची सांगड कशा प्रकार े घालणार, हा प्रश्न उतरतोच. देशामध्ये डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण नाही, त्यासाठी सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयांची सुरक्षा बळकट करण्यासाठी काही ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. यावेळी देशातील वातावरण पाहता ही अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात मात्र ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरोग्याच्या पातळीवर सपशेल अपेक्षाभंग करणारा असाच हा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणायला खचितच वाईट वाटते.
औषधे तसेच वैद्यकीय तंत्रज्ञानामध्ये जितक्या वेगाने प्रगती होत आहे तितकेच वैद्यकीय सेवांचे दरही वाढत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास सरकारने द्यायला हवा होता. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्याच्या काही मुद्द्यांवर किमान प्रकर्षाने भर देण्यात आला होता, यंदा मात्र तो दिलासाही राहिला नाही.
उत्पादनक्षमता आरोग्यावर अवलंबून
देशातील जीडीपीमधील आरोग्यावर केला जाणारा खर्च किती आहे, यावर त्या देशातील सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा स्तर निश्चित होत असतो. त्यातून सर्वसामान्यांच्या उत्पादनक्षमतेबद्दलचेही निकष ठरत असतात. सर्वसामान्यांचे आरोग्य चांगले नसेल तर उत्पादनक्षमताही चांगली राहत नाही. अर्थसंकल्पात याचा अजिबात विचारच झालेला नाही.
