जातीचा दाखला अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना व कोळी समाजाला दिलासा
जळगांव(प्रतिनीधी)- राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसूचित जमाती, अन्य जाती प्रवर्गातील ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे कालानुरूप अवैध ठरली अशा कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षांहून अधिक काळ झाल्याने तसेच अनेकांच्या समाप्तीचा काळ जवळ आल्याने त्यांना दिलसा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात २२ जानेवारी रोजी तीन दिवसा आधी मुक्ताईनगर मतदार संघाचे आ. चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देत सुरू असलेली कारवाई तूर्तास थांबविण्याची मागणी केली होती . या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याच विभागात समावून घेण्याचा शासन निर्णय जारी करून राज्य सरकारने त्यांना दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून अनेक सरकारी कर्मचारी सेवेत रुजू झाले. मात्र जात प्रमाणपत्र वैधता सिद्ध करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेकांची जात-प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. यामुळे राज्यातील सुमारे ४५ ते ५० हजार कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी याविषयी न्यायालयातही धाव घेतली होती. अखेर सरकारने या कर्मचाऱयांविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे ठरवले. असून त्यांना पुन्हा त्याच विभागात नोकरीवर सामावून घेतले जाणार आहे.
