मुंबई ९ जून : महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण व एम.एस.ई.बी. सूत्रधारी कंपन्याद्धारे निधी उपलब्ध करण्याची गरज असून त्यासाठी एनटीपीसी, पीएफसी किंवा राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्याशी करण्यात येणाऱ्या विविध करारास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासनातर्फे कमाल 20 हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेस हमी देण्यात येईल.
तसेच या हमीच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणारे २% शुल्क माफ करण्याच्या प्रस्तावास देखिल मान्यता देण्यात आली आहे.
हमी शुल्क माफ़ करण्याच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयास देखिल मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्व उद्योग आणि वाणिज्यिक उपक्रम बंद आहेत. सर्वसामान्य जनता देखील घरी असल्यामुळे घरगुती वीज ग्राहकांकडून विजेचा जास्त वापर होऊन औद्योगिक ग्राहकांची विजेची मागणी कमी झाली आहे.
महाराष्ट्रातील विजेची सरासरी रोजची मागणी 23 हजार मेगावॅटवरुन 16 हजार मेगावॅट इतकी कमी झाली आहे. सबसीडाईज्ड क्षेत्रातील कृषी व घरगुती ग्राहकांची मागणी वाढली असल्याने महावितरणची तूट वाढली आहे.
कृषी व घरगुती ग्राहकांना सरासरी वीज पुरवठा दरापेक्षा कमी दराने वीज पुरवठा होतो व त्याची भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना सरासरी वीज पुरवठा दरापेक्षा जास्त दराने वीज पुरवठा करून करण्यात येत असते. परंतु लॉकडाऊनच्या कालावधीत औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांच्या मागणीत विलक्षण घट झाल्याने क्रॉस सबसिडीच्या धोरणानुसार सवलतीच्या दरात देण्यात आलेल्या वीजेमुळे मोठी तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे महावितरणची जवळपास 7500 कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे.
महावितरणचा सरासरी विजपुरवठ्याचा दर 7 रुपये 24 पैसे प्रती युनिट असून कृषी ग्राहकाला प्रती युनिट 2 रुपये 25 पैसे दराने व 100 युनिटपर्यंत घरगुती ग्राहकाला 3 रुपये 46 पैसे दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो. औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून वीज वापर न झाल्याने महावितरणची तूट वाढली आहे.
