मुंबई, दि. २५ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल केशरी रेशन कार्डधारक नागरिकांना राज्य शासनाकडून तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ असे प्रति व्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य रेशन दुकानांमधून देण्यात येत आहे. राज्यातील तीन कोटी आठ लाख एपीएल केशरीकार्ड धारक लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानांमधून १ मे ऐवजी आता २४ एप्रिलपासूनच १.५६ लक्ष मे टन धान्याचे वितरण सुरू झाल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
शिधावाटप दुकानांमधून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या केशरी (एपीएल) कार्डधारक नागरिकांना अन्नधान्य देण्यात येत नव्हते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहून लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत राज्यातील नागरिकांना अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये, यासाठी ५९ हजार ते १ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांना १२ रुपये प्रति किलोने दोन किलो तांदूळ व ८ रुपये किलोने तीन किलो गहू प्रति व्यक्ती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या धान्याचे वाटप यापूर्वी १ मे रोजी सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, आता अनेक ठिकाणी २४ एप्रिल पासून हे धान्य वाटप सुरु करण्यात आले आहे.
केशरी कार्ड धारकांना यात ९२ हजार मेट्रिक टन गहू व ६२ हजार मेट्रिक टन तांदूळ एका महिन्यासाठी पुरवठ्याचे काम सुरू केले आहे. मुंबई व कोकण व नागपूर विभागात २४ एप्रिल पासून तर औरंगाबाद विभागातील लातूर, नांदेड २४ एप्रिल, जालना २५ एप्रिल, वाशिम, औरंगाबाद, उस्मानाबाद २६ एप्रिल, परभणी येथे २७ एप्रिल तर बीड १ मे, अमरावती विभागात २४ एप्रिल, नाशिकमध्ये १ मे, धुळे २६ एप्रिल, नंदुरबार २५ एप्रिल, जळगाव शहरामध्ये १ मे व २६ एप्रिल पासून ग्रामीण भागामध्ये, अहमदनगर शहरात १ मे व ग्रामीण मध्ये २५ एप्रिल, पुणे ग्रामीणमध्ये २६ एप्रिल, सोलापूर १ मे कोल्हापूर २४ एप्रिल, सांगली येथे १९ एप्रिल, सातारा येथे १ मे अशारितीने मे महिन्यातील धान्य वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भाव लक्षात घेवून राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. कालांतरानंतर रेशन दुकानांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्याच्या यंत्रणेलाही अनेक ठिकाणी अडथळे आले. अनेक अडचणींवर मात करत ताळेबंदीच्या काळात राज्यातील ५२ हजार ४२४ दुकानांच्या माध्यमातून साडेसात कोटी लोकांना ७ लक्ष मेट्रिक टन धान्य अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिली.
मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, सुरूवातीच्या लॉकडाऊनच्या काळात लोकांच्या मनात अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत होईल किंवा कसे याबाबत भीती होती. परंतू एक महिना कालावधीत पुरविण्यात येणारे ३.५ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य महिन्याच्या सुरुवातीच्या १० ते १२ दिवसातच वितरीत केले गेले. यानंतर याच साडेसात कोटी लोकांना प्रत्येकी पाच किलो तांदूळ देण्याचा आदेश केंद्र सरकारमार्फत काढण्यात आला. त्यानुसार २४ एप्रिलपर्यंत सुमारे ९५ टक्के लोकांपर्यंत त्या मोफत तांदळाचे वाटप करण्यात आले आहे. भारत सरकारकडून डाळ उपलब्ध झाली असून अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रत्येकाला एक किलो चना किंवा तूर डाळ देण्यात येईल उपलब्ध यंत्रणेच्या सहाय्याने एका महिन्यात एकूण नऊ लाख टन धान्यापैकी साधारण सात लाख टन धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे.
जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने पुरवठा यंत्रणा कार्यरत असून काही प्रमाणात अडचणी निर्माण होत असल्याने मुंबई कार्यालयात १४ हजार प्राप्त तक्रारींपैकी ८ हजार तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तसेच नाशिक येथील कार्यालयात २१ हजार तक्रारी व मार्गदर्शनपर विनंती दूरध्वनी आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्राप्त झाले असून त्यांचे निराकरण देखील करण्यात आल्याची माहिती श्री.भुजबळ यांनी दिली.
धान्य वाटपातील गैरप्रकारांविरुद्ध कडक कारवाई
गरीब व गरजू रेशनकार्ड धारकांना अन्नधान्याचे नियमित व व्यवस्थित वाटप न करणाऱ्या व धान्य वाटपात गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे. आजतागायत राज्यातील ३९ रेशन दुकानांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८७ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर ४८ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नागपूर विभागात ५ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, १८ दुकानांचे निलंबन व १ परवाना रद्द, तर अमरावती विभागात ५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ७ दुकानांचे निलंबन व १३ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. औरंगाबाद विभागात २९ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ४ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. नाशिक विभागात एकूण १६ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ९ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १५ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. पुणे विभागात एकूण ४ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून १७ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १४ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. कोकण विभागात एकूण ९ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ७ रेशन दुकानांचे तर एक परवाना रद्द करण्यात आले असल्याचेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या परिस्थितीत देखील अनेक रेशन दुकानदार, दुकानात काम करणारे लोक, धान्यपुरवठा करणारे वाहतूकदार, माथाडी कामगार हे लोक जीवाचा धोका पत्करून मोठ्या कार्यक्षमतेने काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. रेशन दुकानदारांना धान्य वाटप करण्यासाठी नियमानुसार योग्य प्रमाणात मोबदला देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनामार्फत धान्य वाटप करण्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिकारी, शिक्षक यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनीदेखील धान्य वाटपाचे काम सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून करण्यात येत आहे, याकडे लक्ष देऊन करण्यात यावे. रेशन दुकानांमध्ये काळाबाजार होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा यासोबतच इतर विभागांची मदत घेण्यात आली असल्याची माहितीदेखील मंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिली.
आजच्या परिस्थितीत लोकांना धान्य पुरवठा होणे अत्यावश्यक असल्याने रेशन दुकानदारांना देखील अशा स्थितीत सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांचा विमा उतरवणे याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा करून त्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.
