मुंबई, दि. २० : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा फुगा त्यानंतरचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर पूर्णपणे फुटला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जनतेला थेट मदतीचा हात पुढे करीत, देशासमोर आदर्श निर्माण करावा, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पाशात अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी १२ मे रोजी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. त्यानंतर पुढचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण त्याचा तपशील जाहीर करीत होत्या. मात्र, त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर जनतेच्या वा अर्थव्यवस्थेच्या हाती विशेष काही लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळात २० लाख कोटी, २० लाख कोटी, असे दोनदोनदा उच्चारत जणू काही आपण जनतेसाठी अलीबाबाची गुहाच उघडीत आहोत, असा आविर्भाव नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केला असला तरी हे केवळ पोकळ बुडबुडे आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम फार-फार तर दोन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असणार आहे. त्यातीलही साधारण दीड लाख कोटी रुपये हे जगभर पेट्रोल, डिझेलचे भाव कोसळत असताना भारत सरकारने या दोन्ही गोष्टींच्या किमतीत लिटर मागे केलेल्या अनुक्रमे १० रुपये आणि १३ रुपयांच्या दरवाढीतून मिळणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक पॅकेजमध्ये ना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे, ना अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळून भूकेकंगाल झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या खिशात दमडी पडणार आहे, अशी टीका जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि माजी न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे, पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, युवा अध्यक्ष नाथा शेवाळे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ पी डी जोशी पाटोदेकर, महासचिव अझमल खान यांनी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील कष्टकरी जनतेवर ओढवलेले संकट लक्षात घेऊन राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन तळाच्या दोन कोटी कुटुंबांना (अंदाजे १० कोटी जनता) प्रत्येकी साधारण दहा हजार रुपयांची थेट मदत एक वा दोन टप्प्यात देऊन देशासमोर आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन या नेत्यांनी केले आहे.
“दुष्काळ वा अन्य कारणाने जेव्हा शेतकरी अडचणीत असेल तेव्हा त्याला स्वराज्याकडून मदत द्यावी”, असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या आज्ञापत्रात म्हटले आहे. तोच आदर्श बाळगून राज्य सरकारने अडचणीत असलेल्या गरीब आणि गरजू जनतेला थेट मदत द्यावी. यासाठी लागणारा २० हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करायचा, हा प्रश्न असेल तर मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकार कर्जाऊ ही रक्कम घेऊ शकेल. महापालिकेकडे जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांच्या आज ठेवी आहेत. जनतेने दिलेल्या करातून ही गंगाजळी उभी राहिली आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणीच्या वेळी ती वापरणे योग्यच ठरेल. कमी व्याजदराने राज्य सरकारला हा पैसा मिळू शकेल.
यातून मुंबईतील सुमारे २० लाख कुटुंबाना (एक कोटी लोक) तर उर्वरित राज्यातील सुमारे एक कोटी, ८० लाख कुटुंबाना ( नऊ कोटी जनता) प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत दिल्यास पुढचे किमान दोन-तीन महिने लोक स्थिरस्थावर राहू शकतील.
आज उपासमारीच्या भीतीने लोक शहरांतून गावाकडे स्थलांतरित होत असून त्यातून कारोनाच्या प्रसाराचा धोका वाढत आहे, त्यालाही यामुळे आळा बसू शकेल.
राज्य सरकारला एवढी रक्कम मदत म्हणून देणे अवघड वाटत असेल तर अर्धी रक्कम म्हणजे पाच हजार रुपये (एकूण १० हजार कोटी) मदत म्हणून व अर्धी रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून द्यावी. परिस्थिती सुधारताच कर्जाची रक्कम पाच वा दहा हप्त्यांत वसूल करण्यात यावी, असे जनता दलाने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाआघाडी सरकारचे सूत्रधार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
याबाबत तातडीने निर्णय करण्याचे आवाहन करतानाच, अन्यथा पक्षाला आंदोलनाचा मार्ग धरावा लागेल, असा इशाराही शेवटी देण्यात आला आहे.
