कोरोना आणि कायदा

भारतात कुठलेही निर्णय घेण्यासाठी सरकारला कायद्याचे पाठबळ लागते. कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने कुठले कायदे हाताशी घेतले आहेत हे आपण ह्या लेखातून जाणून घेऊया.

१ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ :

• कुठल्याही आपत्तीचे व्यवस्थापन आणि तिचा सामना करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज असाव्यात आणि त्यांच्यात समन्वय साधला जावा यासाठीचा हा कायदा.
• कोरोनावर अळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अधिसूचना काढून ह्या कायद्याच्या कलम १०/२इ मधील अधिकार आरोग्य मंत्रालयाला प्रदान केले आहेत.
• काय आहेत हे अधिकार? तर सर्व पातळ्यांवरच्या सरकारी यंत्रणा ह्या रोगाचा सामना करण्यास सज्ज आहेत की नाही ह्याची खातरजमा करणे, त्यांच्या सज्जतेवर देखरेख ठेवणे आणि केंद्र व राज्य सरकारांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वेळोवेळी योग्य ते निर्देश देणे. म्हणजेच कोरोना ला आपत्ती घोषित करून त्याविषयी सरकारी यंत्रणांना सज्ज करण्याचे अधिकार आरोग्य मंत्रालयाकडे दिले गेलेले आहेत.

२. साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ :

• ब्रिटिशांनी प्लेगची साथ रोखण्यासाठी आणलेला हा कायदा.
• ह्या कायद्याचा गैरवापर करून ब्रिटिशांनी भारतीयांवर अनन्वित अत्याचार केले होते. परंतु स्वतंत्र भारतात ह्या कायद्याचा अनेकवेळा सदुपयोग झाला आहे.
• आजही कोरोनाला ह्या कायद्यांतर्गत साथरोग घोषित करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे
• सर्व राज्य सरकारांनी हा कायदा अमलात आणावा, अशी सूचना केंद्राने केली आहे. त्यानुसार १४ मार्चला महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून कोरोनाचा सामना करण्यासाठी हा कायदा राज्यात लागू केला आहे.
• ह्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी आपापल्या अधीकरक्षेत्रात कोरोना संबंधी आदेश जारी करण्यास सक्षम अधिकारी असतील. त्या अधिकारांचा उपयोग करून ते शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवणे ह्यासारखे आदेश जारी करू शकतात.
• ह्या कायद्यान्वये शासनाला व्यक्तींची कोरोना साठी तपासणी करणे, कोरोनाग्रस्त व्यक्तींना इस्पितळात अलग ठेवणे, अशा कारवाया करण्याचे अधिकार आहेत.
• ह्या कायद्यांतर्गत शासनाने जारी केलेल्या कुठल्याही आदेशाचा किंवा निर्देशांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
• ह्या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून महाराष्ट्रात विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी चित्रपटगृह, व्यायामशाळा, इत्यादी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केलेले आहे.

३. जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ :

• कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मास्क आणि सनिटायझर वापरण्याचे निर्देश सरकार आणि डॉक्टर्स लोकांना देत आहेत. पण बाजारात मात्र ह्या वस्तूंची भीषण टंचाई जाणवायला लागली. त्यामुळेच केंद्र शासनाने तत्परता दाखवून मास्क आणि सॅनिटायझर जीवनावश्यक वस्तू म्हणून घोषित केल्या.
• आता ह्या वस्तूंची साठेबाजी, काळा बाजार किंवा अवाजवी दरात विक्री करणाऱ्यांवर कार्यवाही होऊ शकेल आणि त्यांना ७ वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही वस्तू अवाजवी किमतीला विकणाऱ्यांची तक्रार आपण राष्ट्रीय ग्राहक सहायता क्रमांकावर करू शकतो.

असे हे वेगवेगळे कायदे अमलात आणून शासन कोरोना विरुद्ध लढा देत आहे. हे कायदे, नियम, आदेश पाळून ह्या लढ्यात सरकारला साथ देणे ही आता आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.

लिखिका–ॲड‌. श्रिया गुणे
( उच्च न्यायालय, मुंबई )
[email protected]
– ९८३४७०८०५३ / ९८२२६८०८८१

संकलन – अरुण सुमनबाई कवरसिंग चव्हाण ( एम.ए. अर्थशास्त्र )एल.एल.बी.,पीजी.डी.आय.पी.आर. सी.सी.डी.सी.अपार्टमेंट पहिला मजला, प्लाँट नं.०२ समर्थ काँलनी, हाँटेल पांचाली जवळ प्रभात चौक,जळगाव ४२५००१ [email protected] मोो. ८३९०७४९५३३