विशेष प्रतिनिधी- समाजात आपण दररोज घटस्फोटाच्या घटना बघत आहोत. लग्नानंतर काही दिवस सुखाचे मग दुःखाचे असे नित्यनेमाने घडताना दिसत आहे. अनेक ठिकाणी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत व काही कुटुंब घटस्फोटाचा निर्णय घेत आहे, घटस्फोटानंतर मात्र पत्नीला पोटगी घेण्याचा अधिकार आहेच पण अनेक वेळा काही घटनांमध्ये पोटगी न देण्यासाठी पतीकडुन वेगवेगळ्या प्रकारची कारणे न्यायालयासमोर देऊन पोटगी न देण्याचे निर्णय होत असतात अशीच काही घटना घडली होती, सत्रन्यालयाने पत्नीला पोटगी न देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देत पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
घटस्फोटानंतर पत्नी परपुरुषासोबत राहते म्हणून पोटगी देण्यास नकार देणाऱया पतीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱया पत्नीला न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. नातेसंबंधात असली तरी घटस्फोटानंतर पतीप्रमाणे ऐषोआरामात जगण्याचा पत्नीला हक्क आहे, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी याचिकाकर्तीला देखभाल खर्च नाकारणारा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
एवढेच नव्हे तर पत्नीला दरमहा देखभाल खर्च म्हणून 75 हजार रुपये व घरभाडय़ाचे पैसे देण्याचे आदेश पतीला दिले.
याचिकाकर्त्या महिलेचा 2007 साली विवाह झाला. पती व त्याच्या कुटुंबियांकडून छळ होत असल्याने महिलेने जानेवारी 2020 साली त्याच्या कुटुंबियांविरुद्ध दंडाधिकाऱयांकडे घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. ऑगस्ट 2021 साली दंडाधिकाऱयांनी खटला निकाली निघेपर्यंत पत्नीला दरमहा अंतरिम देखभाल खर्च म्हणून 75 हजार रुपये, तर घरभाडय़ापोटी 35 हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले. या निर्णयाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली. सत्र न्यायालयाने पतीला दिलासा देत दंडाधिकाऱयांचा निर्णय चुकीचा ठरवून डिसेंबर 2021मध्ये रद्द केला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
याचिकाकर्त्या पत्नीच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, तिचा त्याच्या घरातले शारीरिक व मानसिक छळ करत होते. तसेच पतीच्या वडिलांचे प्रसिद्ध हॉटेल असून ते चांगली लाइफस्टाईल जगत आहेत. देखभाल खर्च देणे त्यांच्यासाठी अवघड नाही. तर पतीच्या वतीने बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, घटस्फोटानंतर पत्नी मित्रासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती. त्यामुळे तिने केलेली बलात्काराची तक्रार खोटी आहे. याशिवाय ती नोकरी करत असून तिला 38 हजार रुपये पगार आहे. त्यामुळे तिला पोटगी देण्यास आपल्यावर जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. दोन्ही बाजूकडील युक्तिवादानंतर न्यायमूर्तींनी त्यावर आपला निकाल सुनावला.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
दंडाधिकाऱयांसमोर दिलेल्या जबाबात अर्जदार महिलेने आरोपीसोबत नातेसंबंधांत असल्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे अर्जदार व्यभिचारी असून ती देखभाल खर्चासाठी पात्र नसल्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला होता. मात्र घरगुती हिंसाचाराची अर्जदाराची तक्रार प्रलंबित असताना न्यायाधीशांनी हिंसाचार झालाच नाही, ती दुसऱया पुरुषासोबत नातेसंबंधांत होती व पैसे कमवत होती, असा निष्कर्ष काढला होता. सत्र न्यायालयाचे हे निरीक्षण चुकीचे असून तिला तिचे आयुष्य तिच्या मर्जीनुसार जगण्याचा अधिकार आहे.
