विशेष वृत्त – महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा आणि सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहे. “महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत) अधिनियम, २०२५” असे या विधेयकाचे नाव असून, ते १५ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत पुरःस्थापित करण्यात आले आहे. हे विधेयक तात्काळ अंमलात येईल.
या विधेयकानुसार, महाराष्ट्रातील ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व पुरुष आणि महिला ज्येष्ठ नागरिक म्हणून गणले जातील. त्यांना खालील प्रमुख सोयी-सुविधा त्वरित उपलब्ध करून दिल्या जातील:
आर्थिक सहाय्य: ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ७००० रुपये मानधन (आर्थिक सहाय्य) दिले जाईल.
मोफत आरोग्य सेवा: आजारी पडल्यास शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयात ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा मिळेल.
महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान: दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था: ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वारस नाहीत किंवा ज्यांचा वारस सांभाळ करत नाही, त्यांची राहण्याची व जेवणाची सर्व व्यवस्था शासनामार्फत केली जाईल.
टोलफ्री हेल्पलाईन: ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टोलफ्री हेल्पलाईन उपलब्ध करून दिली जाईल.
या विधेयकाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करताना शासनाने म्हटले आहे की, राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असून, काहीजण निराधार अवस्थेत जीवन जगत आहेत. वृद्धापकाळात त्यांना विविध शारीरिक व्याधी जडतात आणि औषधोपचारासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सध्याच्या योजना अपुऱ्या असल्याने, ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक सोयी-सवलती देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीतून आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे, परंतु सध्याच्या स्थितीत तो नेमका किती असेल, हे नमूद करणे शक्य नाही, असे वित्तीय ज्ञापनात म्हटले आहे. हे विधेयक ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
