मुंबई:- राज्यात गेले काही दिवसांपासून मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि भौगोलिक आकारमानाच्या जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारच्या वतीने यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.
काही जिल्हे हे भौगोलिक दृष्ट्या खूपच मोठे असल्याने जिल्हा मुख्यालयात येण्यासाठी सर्वसामान्य माणसांना खूपच त्रास होतो. तो त्रास कमी करावा म्हणून जिल्ह्यांचे विभाजन येणार असल्याची चर्चा शासकीय स्तरावर सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जिल्हा मुख्यालयात जाण्याचे अंतर कमी होणार आहे. तसेच त्यांना सर्व प्रकारची प्रमाणपत्र आणि आपल्या शेतीविषयक इतर कामांसंदर्भातील माहिती आणि कागदपत्रे त्वरित जवळच्या मुख्यालयात मिळतील, यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वीस वर्षांच्या काळात मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन होऊन काही नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
वीस वर्षात दहा जिल्ह्यांचे विभाजन:- गेल्या वीस वर्षात दहा जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधुदुर्ग हा जिल्हा तयार करण्यात आला, संभाजीनगर जिल्ह्याचे विभाजन करून जालना जिल्हा तयार करण्यात आला. धाराशिव जिल्ह्याचे विभाजन करून लातूर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली जिल्हा तयार करण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई जिल्ह्याचे विभाजन करून मुंबई उपनगर हा जिल्हा तयार करण्यात आला. अकोला जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर वाशिम जिल्हा तयार झाला.
धुळे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर नंदुरबार जिल्हा तयार करण्यात आला. परभणी जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर हिंगोली जिल्हा तयार करण्यात आला, तर विदर्भातील भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून गोंदिया जिल्हाची निर्मिती करण्यात आली. अलीकडेच ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर नवीन पालघर हा जिल्हा तयार करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यांचा विकास:- आता महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा चर्चा निघाली की, पुन्हा एकदा जिल्हा निर्मिती करायची जिल्ह्यामध्ये वाढ करायची आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाला माझा एवढाच प्रश्न आहे की, गेल्या नऊ महिन्यांपासून राज्यात आपले सरकार आहे. नऊ महिन्यांमध्ये विकासाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी नवीन जिल्हा निर्मिती करून आपण काय साध्य करणार आहात? मराठवाडा आणि विदर्भामधील जिल्ह्यांचे विभाजन आणि निर्मिती करूनही काहीही साध्य झाले नाही.
कोकणामध्ये हरित सौंदर्य लयाला जाईल, असे उद्योग आपण आणत आहात. अशा शब्दांत कॉंग्रेस प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी टीका केली आहे. विकासाचे कोणतेही काम न करता केवळ विकासाचा पैसा नको तिकडे खर्च करायचा आणि जिल्हा निर्मिती करायची, एवढेच काम या भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी केला आहे. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती न करता आहे त्या जिल्ह्यामध्ये कसा विकास करता येईल, यासाठी शासनाने काम केले पाहिजे असेही कुलकर्णी म्हणाले.
तीन अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर:- दरम्यान राज्यात 12 तालुक्यांमध्ये अप्पर तहसील कार्यालयाबाबत प्रस्ताव आहे. सध्या तीन अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करण्यात आली आहेत. लातूर जिल्ह्यातील कासार शिरशी, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल आणि पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर या अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. या ठिकाणी पद निर्मिती करण्यात येत आहे.
सध्या तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहे. इतर पदे जिल्हा अथवा तालुका महसूल कार्यालयातून वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती ही महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
