राज्यामधील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी पतसंस्थामधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि ठेवीदारांची विश्वासार्हता वृद्धिंगत करण्यास शासनाची प्राथमिकता आहे. यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना राज्य शासनाने प्रस्तावित केली आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.
सहकार मंत्री सावे म्हणाले की, राज्यातील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधीमुळे हे शक्य होणार आहे, असं ते म्हणाले.मंत्रालयात नुकतीच याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना व हरकती यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येईल, असे सांगून काही सूचना असतील तर लेखी कळवावे, असे आवाहनही सहकार मंत्र्यांनी केले आहे.तसेच, या बैठकीत प्रस्तावित स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.
डीआयसीजीसीच्या धर्तीवर नागरी सहकारी बँकांतील ठेवींना ज्याप्रमाणे संरक्षण आहे त्याच पध्दतीने राज्यातील पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण शक्य होईल. यामुळे भविष्यात नागरिकांना आपल्या ठेवी आणखी सुरक्षित असल्याचा विश्वास प्राप्त होईल. पतसंस्थांच्या बाबतचा विश्वास वाढून सहकारातुन समृध्दी हे ध्येय गाठता येईल, असंही ते म्हणाले.
