बाल मजुरां बद्दल

प्रस्तावना

आपल्या राष्ट्रासमोर बालमजुरीचा विषय नेहमीच एक प्रश्न आहे. सरकार नेहमी हा सोडविण्यासाठी पाऊले ऊचलत असते. पण, हया प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास व त्याची खोली पाहता असे दिसून येते की हा जनता व सरकार दोघांचा प्रश्न आहे जो गरिबी आणि अशिक्षितता या मुळे वाढतो. यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.
१९७९ मध्ये, सरकारने बालमजुरीचा आभ्यास करण्यासाठी व त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी एक कमिटीची स्थापना केली होती त्याचे नाव आहे गुरुपदस्वामी कमिटी. या कमीटीने सर्व बाजूने आभ्यास करुन असे काही चकीत करणारे मुद्दे मांडले. त्यांना असे लक्षात आले की जो पर्यंत गरिबी पुर्णपणे हटणार नाही तो पर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्य आहे त्यामुळे , कायदेशीर कारवाई हा एकच ऊपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. कमिटीला वाटले की अशा परिस्थितीत, एकच ऊपाय करता येऊ शकतो तो म्हणजे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी करावी व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल ह्वावे. असे म्हटले जाते की अशा प्रश्नांची ऊत्तरे शोधण्यासाठी सर्वाना एकत्र येण्याची गरज आहे.

कायद्याची स्थापना

१९८६ साली गुरुपदस्वामी कमिटीने मांडलेल्या मुद्दयांवरुन, बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली.या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल याची यादी बालमजुर सल्ला केंद्राच्या वतीने ठरविण्यात आले.
वरील मुद्दयांना अनुसरुन, राष्ट्रीय बालमजुर पाँलीसीची सुरुवात १९८७ ला झाली. या पाँलीसीत पहिल्या टप्प्यात आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करणा-या मुलांना परत निरोगी बनविणे वा त्यांना त्यावर ऊपचार देणे यावर जोर दिला गेला. बालमजुर सेंसेस.

कोर्सेसचा संबंध

एम.व्ही. फाऊंडेशन ने फार वेगळा मुद्दा हाताळला. त्यांनी काम करणा-या मुलांचे वर्ग भरवून त्यांना रोजच्या शाळेत शिकत असलेल्या त्यांच्या वयाच्या मुलांसोबत येई पर्यंतचे शिक्षण देऊ केले व बालमजुरांना देखील शाळेत प्रवेश मिळवून दिले. ह्यामुळे एक फार चांगली चालना बालमजुरांना मिळाली व त्यांना शाळेची गोडी लागली. ही मोहिम आंध्रप्रदेश सरकारने राबविली व प्रथम, सी.आय.एन.आय.-आशा, लोक जुंभीश आणि व काही अजुन एन.जी.ओ. देखील यांत आहेत. 
राष्ठीय संस्था व भारतातील बालमजुर

आंध्रप्रदेश – बालमजुरगणती
१९७१-१६२७४९२
१९८१-१९५१३१२
१९९१-१६६१९४०
२००१-१३६३३३९

कारणे

युनिसेफ (UNICEF) च्या मते, मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्‍हणून त्‍यांना कामावर ठेवण्‍यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात यासाठी सामान्यतः त्यांची गरीबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्‍ध असणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे (पालक अनेकदा मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी कामावर पाठवितात जेणेकरून कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल) व ग्रामीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरीबी अशी इतर ही कारणे आहेत. आणि जेथे बाल श्रम हेच कुटुंबाच्‍या उपजीविकेचे साधन असेल तेथे कोण काय करू शकते?

बालश्रमाचे निर्मूलन करण्यासाठी काय करण्‍यात येत आहे?

बालश्रम निर्मूलनासाठी, 76 बालश्रम प्रकल्पांना राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजनेच्‍या अंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे  ज्याचा फायदा 150,000 मुलांना होणार आहे. 105,000 मुलांना या आधीच विशेष शाळांत दाखल करण्यात आले आहे. कामगार मंत्रालयाने राष्‍ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजना (NCLP) 600 जिल्हयांत राबविण्यासाठी योजना आयोगाकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सध्या ही योजना 250 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. ढाबा, घरे येथे तसेच इतर 57 धोकादायक उद्योगांत काम करणार्‍या मुलांना (9 ते 14 वयोगटातील) ह्या योजनेचा फायदा होणार आहे. सर्वशिक्षा अभियानासारख्या सरकारी योजना देखील राबविल्या जात आहेत.