मुंबई, दि. 7 : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करून त्यांना संरक्षण व मदत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनामार्फत महिला समुपदेशन केंद्रे चालवण्यात येतात. त्याअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भांडूप पोलिस ठाणे येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरु करण्यासाठी सात दिवसात प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा व महिला बालविकास अधिकारी श्रीमती शोभा शेलार यांनी केले आहे.
ही समुपदेशन केंद्रे पोलिस ठाण्यांच्या ठिकाणी चालवण्यात येतात. या केंद्रांमधील समुपदेशक हे पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या महिला व बालकांचे प्रश्न व्यवस्थितपणे ऐकून त्यांना कायद्यातील तरतुदी समजावणे आणि त्यांना कायदेशीर मदत मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न करतील. ही प्रकरणे सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची असल्याने पोलीस ठाणे व समस्याग्रस्त वा पीडित महिला व मुलांमध्ये दुवा म्हणून काम करतील.
भांडूप पोलिस ठाणे या ठिकाणी महिला समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत असून त्यासाठीचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील त्याच तालुक्यातील तसेच महिला पदाधिकारी असलेल्या संस्थेस प्राधान्य देण्यात येइल. एका संस्थेस एकापेक्षा जास्त केंद्रे मंजूर करण्यात येणार नाही. संस्थेची निवड प्रथम एक वर्षासाठी असेल व काम समाधानकारक असल्यास पुढे मुदतवाढ देण्याचा विचार करण्यात येईल. वर्षभर समुपदेशन केंद्राचा खर्च भागविण्याची संस्थेची आर्थिक क्षमता असावी. यापूर्वी प्रस्ताव सादर केलेल्या संस्थांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत मान्यता व अनुदान मिळण्यासाठी अटी व शर्ती : संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अंतर्गत संस्थेची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. संस्था महिला व बाल विकासाच्या क्षेत्रात आणि महिला व बालकाच्या समुपदेशनाचा किमान 3 वर्षाचा अनुभव असलेली असावी. समुपदेशनाचे आवश्यक व्यवसायिक कौशल्य असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग संस्थेकडे उपलब्ध असावा.
वरीलप्रमाणे अर्हता असणाऱ्या पात्र इच्छुक संस्थांनी खालील अटी व शर्ती संबंधित कागदपत्रे तसेच खालील प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. विहीत नमुन्यातील अर्ज, संस्थेची संक्षिप्त माहिती, संस्थेच्या योजना व कार्याबाबतचा मागील 3 वर्षांचा वर्षनिहाय वार्षिक अहवाल, संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा सनदी लेखापालांची स्वाक्षरी असलेला वर्षनिहाय लेखा परीक्षण अहवाल, संस्थेने समुपदेशनाचे कार्य केल्याबाबतचा कार्याचा स्वतंत्र अहवाल सांख्यिकी माहितीसह, संस्थेचे मागील तीन महिन्यांचे माहिना निहाय बँक स्टेटमेंट, संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 आणि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्राच्या छायांकित व साक्षांकित प्रती, संस्थेची घटना व नियमावलीची साक्षांकित प्रत ज्यामध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे हा उद्देश असावा.
संस्थेच्या कर्मचारी वर्गाचे शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाचे प्रमाणपत्राच्या छायांकित प्रती जोडाव्यात. संस्थेने वेळोवेळी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे छायाचित्र/कागदपत्रे/ वृत्तपत्रातील कात्रणे जोडावीत, संस्थेच्या कार्यरत पदाधिकारी व कार्यकारिणीचे नाव, पत्ता, व्यवसाय व दूरध्वनी क्रमांकासह यादी जोडावी. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नाहीत तसेच कोणीही सदस्य शांसकीय सेवेत नाहीत याबाबतचे हमीपत्र सोबत जोडावे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांबाबत (अध्यक्ष व सचिव) उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे स्वाक्षरीचे विना दुराचार प्रमाणपत्र, संस्थेच्या नावाने संस्थेबाबत जनसामान्यांच्या तक्रारी नाहीत; संस्थेबाबत गैरव्यवहारीच्या तक्रारी नाहीत तसेच संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नाही या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
इच्छुक संस्थानी विहीत नमुन्यातील अर्जासाठी व योजनेच्या तपशीलवार माहितीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. व आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह आपला अर्ज व परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, पहिला टप्पा, 2 रा मजला. आर.सी.मार्ग, चेंबुर-71 दुरध्वनी क्रमांक 022-25232308 येथे संपर्क साधावा. प्रस्ताव तीन प्रतींमध्ये 7 दिवसाच्या आत सादर करावे.
