१९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्याकल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हा़ळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक डिसेंबर ९ १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृह मध्ये पार पडली कि, जे आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे.पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २०७ सदस्य उपस्थित होते . ऑगस्ट १५ १९४७रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.
ऑगस्ट २९ १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो.[१].नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.
