डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीमच्या माध्यमातून पालकांना आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध द्यावा
जळगांव(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा ट्रस्टी संघटनेने (एमईएसटीए) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास यांना पत्र लिहिले आहे. खासगी शाळांवरील विविध राज्य सरकारांकडून फी वसूल करण्यास बंदी केल्याने पालक आणि शाळांना आर्थिक पॅकेज उपलब्ध करुन देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्यांवर आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. २४ एप्रिल पासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना पैसे न मिळाल्यामुळे आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत असल्याने खासगी शाळांकडून फी वसुलीवरील बंदी मागे घेण्याची विनंती मेस्टाने महाराष्ट्र शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली होती. तथापि, राज्य सरकारकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतेही विधान आलेले नाही. मेस्टाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील यांनी नमूद केले की, आरबीआयने इतर क्षेत्रांमध्ये आपला विस्तार वाढविला आहे, तर शिक्षण क्षेत्रालाही आर्थिक मदतीची अत्यंत गरज असल्याने त्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, भारतातील बहुतेक खाजगी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यां समोर त्यांच्या या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मेस्टा महाराष्ट्रातील ३७ जिल्ह्यांमध्ये १८ हजारांपेक्षा पेक्षा अधिक विश्वस्त सदस्य आणि ८० हजार शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. तसेच, भारतातील पाच लाख खाजगी शाळांमधील दोन कोटी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे उदरनिर्वाह पूर्णपणे शालेय फीवर अवलंबून आहे. मेस्टाने नमूद केले आहे की, प्रतिकूल परिस्थिती असूनही शिक्षकांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. ऑनलाइन शिक्षण आणि इतर पद्धतींच्या माध्यमातून शिक्षण आणि अभ्यासक्रमात सातत्य राखले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांना लिहिलेल्या पत्रात पाटील यांनी म्हटले आहे की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्त समितीची गरज असून त्यात केंद्रीय बँकेची महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे. “या संकटाच्या परिस्थितीत, एकाच वेळी पालकांवर होणारा आर्थिक तोटा कमी करतांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना पगार मिळवून देण्यासाठी शाळा, सरकार आणि पालकांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. म्हणूनच, मेस्टाचे प्रदेशाध्यक्ष यांनी आरबीआयने शिक्षण क्षेत्राला दिवाळखोरितून वाचण्यासाठी मदत करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. त्यांनी दोन गोष्टी नमूद केल्या, ज्याद्वारे शिक्षण क्षेत्र पुनरुज्जीवित होऊ शकेल, शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्यांना पगार देता येईल, देशभरातील शाळा बंद होऊ नयेत आणि शिक्षणामध्ये सातत्य राखता येईल.“सर्वप्रथम, शिक्षण हे अग्रक्रम कर्ज देणाऱ्या क्षेत्राअंतर्गत असल्याने इतर प्राधान्य क्षेत्रांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे फायदेदेखील संकटाच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात वाढवून द्यायला हवेत. थेट बँकेच्या हस्तांतरणाद्वारे किंवा राज्यपालांद्वारे कोणत्याही यंत्रणेद्वारे आरबीआयने पालकांना त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा व्याज मुक्त कर्ज प्रदान केले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, शिक्षकांना पगार, ओव्हरहेड आणि भांडवली खर्च यासारख्या आवर्ती खर्चाची भरपाई करण्यासाठी समान व्याजमुक्त कर्जेही शाळांना उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत, ” सर्वांनी एकत्र येऊन जर या योजनांमध्ये पुढाकार घेतल्यास देशालाही याचा लाभ होईल. महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा ट्रस्ट संघटनेबद्दल (मेस्टा) : माननीय श्री. संजय तायडे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 2014 साली स्थापन झालेली मेस्टा ही संस्था महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळेच्या वाढीसाठी आणि सबलीकरणासाठी कोणताही नफा न मिळवण्याचा अंतर्गत काम करते. श्री. संजय तायडे पाटील संपूर्ण महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या प्रगतीसाठी कार्यरत आहेत. मेस्टा हे त्यासाठी एकमेव व्यासपीठ आहे. मेस्टाद्वारे शाळेच्या विश्वस्तांना त्यांची विविध आव्हाने, ऑपरेशनल अडचणी आणि तक्रारींविरूद्ध न्याय मिळाला आहे. त्याबाबतच्या तक्रारी आणि आवाहन सरकारकडे पाठवून महाराष्ट्र शिक्षण प्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यात मेस्टाने आपले अनोखे आणि सामर्थ्यवान अस्तित्व कायम ठेवले आहे. श्री. संजय तायडे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यस्तरीय सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा पदाधिकाऱ्यांच्या पाठबळामुळे मेस्टाच्या अंतर्गत अनेक समस्या सोडवून एकत्र येऊन काम करते. महाराष्ट्रातील ३७ जिल्ह्यातील १८ हजार विश्वस्त सदस्य आणि ८० हजार शिक्षकांमुळे मेस्टा शाखा स्थापित करण्यात मेस्टा यशस्वी झाली आहे.
