महिलांनी स्वावलंबी होणं स्वत:च्या पायावर उभं राहून घराला आर्थिक हातभार लावणं सध्याच्या काळात खूप गरजेचं आहे. काहीवेळा गाठीशी पैसे नसतात म्हणून व्यवसाय करता येत नाही मात्र कौशल्य असतं, अशा महिलांसाठी खास सरकार पुढे येऊन मदत करत आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार व उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करता यावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये महिलांना आणि तरुणां देखील व्यावसाय करण्यासाठी कर्ज घेता येतं. महिलांसाठी खास या योजनेत 30 टक्के आरक्षण असल्याने अनेक महिलांना याचा फायदा मिळत आहे. छोटे छोटे उद्योग सुरू करून महिला सक्षम होत आहेत. यासाठी तुम्ही ऑनालईन अर्ज वेबसाईटवर जाऊन करू शकता. maha-cmegp.org.in या वेबसाईटवर जाऊन क्लिक करा. तर उद्योगीनी योजनेसाठी देखील तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता.
‘या’ सरकारी योजनेमार्फत मिळते 4% व्याजदराने कर्ज…राज्यात निमशहरी व ग्रामीण भागात अतिलहान उद्योगांना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून राज्यभरात ‘जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना’ राबविण्यात येते.’जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना’ ही जिल्हास्तरीय योजना असून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाच्या मार्फत राबविली जाते.
या योजनेतून 65 ते 75 टक्के बँक कर्ज दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 20 टक्के मार्जीन मनी जास्तीत जास्त कमाल मर्यादा रू. 40,000 तर अनु.जाती/जमातीच्या लाभार्थीस 30 टक्के मार्जीन मनी कमाल रू. 60,000 पर्यंत दिले जाते.
व्याजाचा दर 4 टक्के असतो.लाभार्थीस स्वत:चे 5 टक्के भांडवल बँकेकडे भरणा करणे आवश्यक आहे. बीज भांडवल कर्जाची परतफेड 8 वर्षांच्या आत करावयाची असून मार्जीन मनी कर्जाची परतफेड विहित केलेल्या कालावधीत केली नाही तर थकित रक्कमेवर द.सा.द.शे. 1 टक्का दंडव्याज आकारण्यात येतो, अशी माहीती आहे.
