जळगांव(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाची मागासवर्गीय आरक्षणाची भुमिका नेहमीच संशयास्पद राहीली आहे.एक तर राज्यात मागासवर्गीय अनुषेश भरला गेलेला नाही.त्यात सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची याचिका सुरु आहे त्यात मागासवर्गीयांची बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक मुद्यांची माहीती महाराष्ट्र शासन तयार करू शकले नाही. मागासवर्गीयाना न्याय देण्यासाठी मंत्री गट समीती लक्ष देत नाही,आणि आता ७/५/२०२१ चा शासन निर्णय मागासवर्गीय यांचे खच्चीकरण करणारा आहे.तो त्वरीत मागे घेण्यात येउन मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी आरक्षण मिळावे व सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीय यांची बाजू सरकारने मनापासून मांडून मागासवर्गीय मधील वाढत जाणाऱ्या असंतोषाला थोडीशी वाट द्यावी. अन्यथा त्यांना सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. या संदर्भात आज पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द च्या संबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना बानाई जळगाव यांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी इंजी.श्री. भगुरे, मनोहर तायडे, आर.जे.सुरवाडे, ब्रम्हानंद तायडे, चंद्रशेखर तायडे उपस्थित होते.
