माहिती अधिकाराच्या अर्जांचा बोजा कमी करण्यासाठी ‘स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण’ हाच रामबाण उपाय-ॲड. दिपक सपकाळे

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ (Right to Information Act, 2005) हा देशातील सर्वात प्रभावी आणि नागरिकाभिमुख कायद्यांपैकी एक मानला जातो. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि नागरिकांना थेट माहिती मिळवून देणे हा या कायद्याचा गाभा आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांत RTI अर्जांची संख्या इतकी प्रचंड वाढली आहे की अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणांवर त्याचा ‘बोजा’ वाढत चालला आहे. या परिस्थितीत कलम ४(१)(ब) अंतर्गत माहितीचे ‘स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण’ (Proactive Disclosure) हा एक रामबाण उपाय ठरू शकतो, अशी परिस्थिती आजमितीस निर्माण झालेली दिसुन येत आहे.

अर्जांचा ‘डोंगर’ — पारदर्शकतेची गरज स्पष्ट

Central Information Commission (CIC) च्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी देशभरात सुमारे ६० ते ७० लाख RTI अर्ज दाखल होतात. त्यापैकी ६०% हून अधिक अर्ज हे मूलभूत माहितीशी संबंधित असतात — जसे की, विभागीय बजेटचा तपशील, योजना, लाभार्थींची यादी, निर्णय प्रक्रिया, अधिकारी यांची माहिती, निविदा, इत्यादी.

खरं म्हणजे ही माहिती त्या -त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाने कलम ४(१)(ब) नुसार आधीच उपलब्ध करून दिली पाहिजे. माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कायदा निर्माण झाला तेव्हाचा या कायद्याद्वारे सार्वजनिक प्राधिकरणांना निर्देश देण्यात आलेत की, त्या – त्या सार्वजनिक प्राधिकरणांनी १२० दिवसात कलम ४(१)(ब) नुसार कार्यवाही करुन कार्यलयातील माहिती अद्यावत करायची आहे, परंतु अद्यापही प्रत्यक्षात अनेक विभागांनी ही जबाबदारी नीटपणे पार पाडलेली नाही. परिणामी, नागरिकांना ती माहिती मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो आणि त्यामुळे अर्जांचा आकडा वाढतो.

महाराष्ट्रातच (२०२३-२४) राज्य माहिती आयोगाकडे सुमारे ८.५ लाख अर्ज दाखल झाले, तर केंद्र सरकारकडे सुमारे ११ लाख अर्ज दाखल झाले. हे आकडे प्रशासनावर वाढत्या माहिती पुरवठा कामाचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

🧾 ‘स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण’ म्हणजे काय?

स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाने नागरिकांना हवी असलेली सर्व महत्वाची, अद्ययावत आणि सार्वजनिक माहिती अर्ज न मागताही उपलब्ध करून देणे. ही माहिती वेबसाइट, सूचना फलक, माहिती केंद्र किंवा ई-पोर्टलद्वारे देण्यात आली पाहिजे परंतु असे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होतांना दिसुन येत नाही.

कलम ४(१)(ब) अंतर्गत आवश्यक १७ घटकांपैकी काही महत्त्वाचे घटक आपण खाली पाहु या –

१) संस्थेची रचना व कार्ये

२) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती

३) निर्णय प्रक्रिया आणि नियम

४) निधी व खर्चाचा तपशील

५) मंडळे/समित्या

६) योजना व लाभार्थी

७) परवाने आणि मंजुऱ्या

८) माहिती अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तपशील

उदाहरण: Municipal Corporation Of Pune, पुणे महानगरपालिका या कार्यालयाने आपल्या संकेतस्थळावर दर महिन्याला विभागनिहाय निधी, अधिकारी तपशील, निविदा माहिती अद्ययावत ठेवली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सामान्य चौकशीसाठी RTI अर्ज देण्याची आवश्यकता उरत नाही.

🏛️ सरकारी कार्यालयांवर वाढता भार

सध्या अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये RTI अर्ज हाताळण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी किंवा विभाग निर्माण करावा लागतो. अर्ज स्वीकारणे, माहिती संकलन, तपासणी, मंजुरी आणि उत्तर पाठवणे या प्रक्रियेत वेळ आणि संसाधनांचा मोठा खर्च होतांना दिसुन येतो.

👉 एका सरासरी अर्जासाठी प्रशासनाला ३० मिनिटे ते ३ तासांपर्यंत वेळ द्यावा लागतो, असे DoPT च्या अहवालात नमूद आहे.
👉 या प्रक्रियेमुळे कार्यालयांचे नियमित कामकाज प्रभावित होते, तसेच आर्थिक खर्चही वाढतो.

अनेक तज्ञांचे आहे की, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेरणेने माहिती प्रसिद्ध करणे — “हीच खरी पारदर्शकतेची किल्ली!”

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांचा ठाम दावा आहे की स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण प्रभावीपणे राबवल्यास RTI अर्जांची संख्या ४० ते ६० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.

“स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण म्हणजे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील माहितीचा मोठा दुवा आहे. जर माहिती सहज उपलब्ध असल्यास नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच पडणार नाही. Cection – 4(1)(ख) हा RTI कायद्याचा मूळ आत्मा आहे,” परंतु दोन दशके उलटून गेलेली आहेत परंतु अद्यापही सार्वजनीक प्राधिकरणांनी याची अंमलबजावणी केलेली दिसुन येत नाही.

सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी हा कलम ४(१)(ख) लाभदायकच आहे, परंतु याकडे अजुनही सार्वजनिक प्राधिकरणांचे दुर्लक्ष आहे, याला कारण स्वतः ते-ते सार्वजनिक प्राधिकरणच जबाबदार आहेत व प्रशासन देखील तेवढेच जबाबदार आहे, कारण माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कायद्याची अंमलबजावणी अचुकपणे व कायद्याला अपेक्षित असल्याप्रमाणे होण्यासाठी प्रशासन कोणतेही पाऊले उचलताना दिसुन येत नाही.

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कलम ४(१)(ख) ची खऱ्याअर्थाने अंमलबजावणी झाली तर खालील फायदे नक्कीच होतील…

कामाचा भार कमी होतो

भ्रष्टाचारावर आळा येतो

नागरिकांचा विश्वास वाढतो

पारदर्शकतेतून उत्तरदायित्व निर्माण होते

⚠️सार्वजनिक प्राधिकरणांची सध्याची अडचण — अद्ययावततेचा अभाव-

अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर जुनी माहिती वर्षानुवर्षे जसेच्या तशी ठेवली जाते.

अनेक वेळा ही माहिती शोधता येणार नाही अशा स्वरूपात (non-readable PDF) असते.

कर्मचाऱ्यांना कलम ४(१)(ख) च्या जबाबदारीबाबत पुरेसे प्रशिक्षण नसते.

विभागांकडे स्वतंत्र IT तांत्रिक मदत व यंत्रणा नसते.

👉 DoPT च्या सर्वेक्षणानुसार २०२२ मध्ये ४५% सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आवश्यक माहिती अद्ययावत केलेली नव्हती. याच कारणामुळे RTI अर्ज वाढले हे मात्र तितकेच खरे आहे.

🖥️सार्वजनिक प्राधिकरणांनी विष्याची दिशा ठरवायला हवी— डिजिटल माहिती पोर्टलची गरज

प्रत्येक विभागाने “माहिती डॅशबोर्ड” तयार करून नियमित अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

नागरिकांना शोध सुलभ होण्यासाठी साधी भाषा व श्रेणीवार मांडणी करावी.

कर्मचारी प्रशिक्षण, IT समर्थन आणि जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर निश्चित करणे आवश्यक.

‘माहिती उपलब्ध करून देणे’ ही संस्कृती प्रशासनात रुजवणे अंत्यत गरजेचे आहे.

👉 उदाहरण: Government of Kerala ने ‘RTI Dashboard’ प्रकल्प राबवला, ज्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये RTI अर्जांची संख्या ५०% पर्यंत घटली आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम – ४ (१) ची अंमलबजावणी झाल्यास खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक प्राधिकरणांची पारदर्शकतेसाठी प्रशासनाची पहिली पायरी ठरेल.

स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण हे RTI कायद्याच्या अंमलबजावणीतील सर्वात प्रभावी आणि शाश्वत साधन आहे.

नागरिकांना माहिती अर्ज न करता माहिती सहज उपलब्ध होवु शकते.

प्रशासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येण्यास पुरक ठरेल.

लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास दृढ होईल.

👉 माहिती अधिकार वापरकर्त्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर —
“स्वयंप्रेरित प्रकटीकरण हे RTI अर्ज कमी करण्याचे साधन नाही, तर लोकशाही मजबूत करण्याचा पाया आहे.”

राज्य आणि जिल्हास्तरीय प्रशासनाने स्वयंप्रेरित प्रकटीकरणाची अंमलबजावणी अचुक व प्रभावीपणे केल्यास माहिती अधिकार कायदा अधिक प्रभावी, नागरिकाभिमुख होऊ शकतो.

ॲड. दिपक सपकाळे, जळगाव, मो. 9370653100