मोटर वाहन कायद्यात दंडाची तरतुद दहापट करणे ही शिक्षा लोकशाही शासन प्रणाली असलेल्या देशाला अशोभनीय आहे.
देशातील तीन राज्य राज्यस्थान ,मध्यप्रदेश व पश्चिम बंगाल यांनी नविन तरतूद लागू केली नाही.
जो दंड व शिक्षा याची तरतूद केली आहे तो मोटोर वाहनाचा गुन्हा काही फौंजदारी गुन्ह्या सारखा दुसऱ्याला इजा करणारा किंवा कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणारा नाही की यात जबर दंड व तुरुंगाची शिक्षा असावी.
कलम-१९४ बी नुसार सित बेल्ट न लावणे या साठी १ हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. १९४ डी नुसार विनाहेल्मेट मोटसायकल चालविणे साठी २ हजार रुपये दंडाची तरतूद केली . ही रक्कम हेल्मेट च्या किमतीच्या तीनपट अधिक आहे.हेल्मेट हे सक्तीचे करणेच मुळी व्यक्ती स्वातंत्र्य संकुचित करणे आहे. खेड्यातील जनतेच्या गरजा व आजारी व्यक्तीला धरून बसायला लागणारी एक तिसरी व्यक्ती याचा विचार न करता दोन पेक्षा अधिक व्यक्ती मोटर सायकलवर बसले तर कलम-१९४ नुसार २ हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे.वाहनाचा विमा नसेल तर कलम-१९९ क नुसार २ हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे.
कलम १८४ अंतर्गत विनापरवाना वाहन चालविणाऱ्यास ५०० रुपया ऐवजी पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद करणेत आली आहे.म्हणजे १० पट दंड वाढविला आहे .
तसेच कलम १८३ बाबत आहे .आणीबाणी च्या प्रसंगी अकस्मातपणे कुणाला हॉस्पिटलमध्ये न्यायचे असेल किंवा अर्जंट एखाद्या ठिकाणी वेळेत पोहचायचे असेल व पर्यायी व्यवस्था नसेल तर ती व्यक्ती परवान्याची पर्वा न करता मजबुरीने गाडी काढतो अन्यथा कुणी नेहमी विनापरवाना गाडी चालवीत नाही. ही बाब लक्षात घेतली गेली नाही आणि कलम १८३ अंतर्गत हलके वाहन विनापरवाना चालवले तर एक हजार रुपये दंड; व जड वाहन चालवले तर चार हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतुद आहे.
कलम १८४ अंतर्गत रस्त्याच्या कडेच्या लोकांना अथवा इतर वाहनांना धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविल्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्षापर्यंत शिक्षा व पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करणेत आली आहे.
कलम १८५ अंतर्गत दारु अथवा कोणतेही ड्रग्ज पिऊन वाहन चालविणारास पूर्वी दोन हजार रुपये दंड होता. आता ही रक्कम दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे म्हणजे आता दारू पिऊन गाडी चालविणारा गाडी गहांन ठेवल्या शिवाय किंवा गाडी विकल्या शिवाय दंड भरू शकत नाही .हे बरे केले परन्तु ती व्यक्ती खरोखरच दारू पिऊन वाहन चालवीत होती काय ?हे रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण तपासल्या शिवाय कसे कळेल ? रस्त्यावर पोलिसांनी केलेल्या तपासणीत दारू पिऊन वाहन चालवितो म्हणून १० हजार रुपये दंड आकारणे हा अवाजवी आहे .
तसेच पूर्वी तीन हजार असलेला दंड आता १५ हजारावर नेण्यात आला आहे. कलम १९२ नुसार जर एखाद्या कंपनीच्या डीलरने वेळेत त्या वाहनाची नोंदणी केली नाही; अथवा नोंदणी करताना कागदपत्रे व वाहन नंबर यात काही तफावत आढळून आली, तर एक वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतुद व पाच पट कर दंडस्वरुपात आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.वास्तविक डीलर मुद्दाम असे करीत नाही. आर टी ओ व त्यांचे मधुर सम्बध असतात त्यात बाधा आली की ,सम्बध बिघडतात, डिलर च्या करकुणाच्या नजर चुकीने किंवा आर टी ओ च्या नजर चुकीने असे घडते पण शिक्षा किती जबर ?
नवीन कायदा दुरुस्ती मध्ये एकच समाधानाची बाब अशी की,
मोटार अपघातातील पिडीतांना नुकसानभरपाई बाबत मोबदला देण्यासाठी चांगला बदल या कायद्यात करण्यात आला आहे. कलम १६४-१ नुसार अपघातातील मृताना किमान पाच लाख रुपये व गंभीर जखमींना किमान अडीच लाख रुपये वाहनमालक किंवा संबंधित विमा कंपनी यांच्याद्वारे देणे बंधनकारक आहे.
मोटार वाहन अपघात सुधारणा कायदा २०१९ चा हेतू मोटार अपघातावर नियंत्रण करणे असेल तर भरधाव व निष्काळजीपणाने वाहन चालविणे यासाठी कडक शिक्षा हवी .
वाहन मोठया रस्त्यावर उभे करणे,त्याला टेल लॅम्प नसणे व त्यामुळे अपघात होणे हे प्रमाण फार जास्त आहे पण यावर मात्र कोणत्याही जबर शिक्षेची तरतूद केली दिसत नाही.
भरधाव ओव्हरटेक करणे हा सुद्धा कडक शिक्षेचा गुन्हा असावा. वळणावर,उतार किंवा चढावर व पुलावर ओव्हरटेक करू नये असा नियम आहे पण याचे पालन केले जात नाही नेमके चुकीच्याओव्हरटेक मुळे अपघात होतात .यावर जबर शिक्षा हवी तिकडे मात्र सरकारने लक्ष दिले नाही.
ड्रायव्हिंग लायसन्स व वाहनाचे मूळ कागदपत्रे सोबत नसणे हा गुन्हा ठरू नये.ड्रायव्हिंग लायन्सस म्हणजे काही मंगळसूत्र नव्हे की ते रोज गळ्यात घालून असेल .कागदपत्रे यांची झेंरॉक्सप्रत असतील तरी स्वीकृत करावी . आजकाल मोबाईल संगणकावर त्याची जागेवरच पडताळणी करता येईल .
तीन लोक मोटरसायकलवर प्रवास करणे या साठी मोठा दंड असेल पण गाव खेड्यात वाहना आभावी तीन लोकांना मजबुरीने प्रवास करावा लागतो या वस्तुस्थिती कडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. विना हेल्मेट ,विना बेल्ट गाडी चालविणे या साठी जबर दंडाची तरतूद केली आहे. बळजबरीने हेल्मेट घालायला भाग पाडणे लोकशाहीच्या मुळंतत्वात बसत नाही.
अंबुलन्स ला रस्ता न देणे या साठी १० हजार रुपये दंड केला. मुद्दाम कुणी अंबुलन्स ला रस्ता देत नाही असे होतें काय ? सामोरं गर्दी असेल तर रस्ता कसा देता येईल ? विनाकारण रस्ता अडविणे हा मात्र गुन्हा असावा. तसे न करता सरसकट शिक्षा ?हा काय प्रकार आहे ?
वाहतूक पोलीस जो दंड करतात तो दंड नसून तडजोड फी असते. ती राज्य शासनाने ठरवून दिली असते. पोलिसांना दंड करण्याचे अधिकार नसतात, दंड फक्त न्यायालय करू शकते.
न्यायालय गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून दंड किंवा शिक्षा यात कारणे नमूद करून दया दाखवून दंड किंवा शिक्षा कमी करू शकते . तसेच अधिकार पोलिसांना द्यावेत. मोटर वाहनाचा गुन्हा घडतांनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन दया दाखवून दंडाची रक्कम अर्थात तडजोड फी कमी आकारण्याचे अधिकार पोलिसांनाही द्यावेत .
एकंदरीत कायद्याच्या तरतुदी सामान्य जनतेला जाचक व जबरी व दहशतवादी वाटू नये तर हे माझ्या देशातील कायदे आहेत त्याचा गर्व वाटला पाहिजे. त्याचे नागरिकांना पालन करणे श्यक्य झाले पाहिजे. विनाकारण भरमसाठ दंड व शिक्षा होता कामा नये .
