राजकीय सूडभावनेच्या वादळात जनतेची होणारी गळचेपी आणि मृगजळ भासणारे ओबीसी आरक्षणाचे ग्रहण कधी सुटणार?.

एक मीमांसा…..———

कालच देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे यांनी ओबीसी आरक्षणा सह मराठा आरक्षणा बाबत शरसंधान केले आहे. भाजपातील ओबीसी नेत्यांचा नाराजीचा सूर,खडसेंचे ईडी सत्र, पंकजाताई मुंडेची भाजप नाराजी,आणि या सह महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण धवळलेल दिसततांना आपल्याला दिसत आहे.त्याच बरोबर आरक्षण मुद्यावर होणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगार यांच्या आत्महत्या ही लक्ष विचलित करणाऱ्या आहेत, नुकतीच एमपीएससी च्या भरती प्रक्रियेत उशीर झाल्याच्या कारणाने एक विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली.

तर असे हे विविध पैलू डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. या सर्व बाबी केवळ आरक्षण बाबत दुमत, सामजिक अनास्था आणि खेळीचे राजकारण आल्याचं आपण म्हणू शकतो. राज्यात काही अंशी सामाजिक व वयक्तिक मतभेदाची ही सुरवात असल्याचं बोलल जात आहे. आता मराठा आरक्षण हा एक मोठा मुद्दा राजकीय चुरशीच्या अडथड्या वाचून न सोडवला जाणार प्रश्न आहे.सन2016 व 2017 साली महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा समाजानं खूप मोठं आंदोलन केलं. जगाच्या इतिहासात सगळ्यात मोेठ्या संख्येनं मोर्चे निघाले.

मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्रात कोणत्याही राजकीय पक्षानं उघडपणे विरोध केला नाही. उलट विविध पक्ष, संस्था व संघटनांनी समर्थन देऊन आंदोलनात सहभाग घेतल्याचं आपण पाहिलं आहे. असे असूनही या वर्षी च्या आता गेल्या महिन्यात ओबीसी आरक्षण वरून मात्र नवं नवीन वाद विवाद उभे राहत आहेत. काही नेते आरक्षण आम्ही देऊ असे भासवत आपली पाठ थोपटण्याचं भासवत आहेत ,तर काही नेते या आरक्षणानाला उकल करणारी चावी आमच्या नसून जबाबदार सरकार कडे आहे अस बोलून या मुद्यातून हात बाहेर काढत आहेत असे चित्र दिसत आहे.

त्याच बरोबर शिक्षण घेणाऱ्या, परिश्रम करणाऱ्या, नोकरवर्ग, आर्थिक दृष्ट्या राजकीय दृष्ट्या जमेची बाजू नसणाऱ्या बहुसंख्य ओबीसी समाजाची लोकाच्या समस्या , आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात शेती करताना अत्यंत दुरावस्था झालेल्या आणि वाईट अवस्थेत जीवन जगणार्‍या मराठा समाजाच्या समस्या जर शासना पर्यन्त पोहचत नसतील तर या दोन्ही प्रकारच्या वेळ काढू आणि गंभीर्य नसणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी समाजाची दशा व दिशा बघितलेली नाही अस म्हणणं वावग ठरू नये.

अशा प्रकारे शासन एखाद्या समाजाचा मनोभंग करण्यासाठी उभे राहते त्यावेळी समाजाची धुरा धरणाऱ्या लोकांची समाजाप्रति विश्वासार्हता आणि वैचारिक पातळी काय आहे हे लक्षात येते.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण परत मिळवायचं असेल तर आधी नाकर्ते सारखे असलेली लोक बाजूला सारायला हवेत. ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनं किमान राज्यशासन बोलत आहेत असं असताना त्यांचीच नालस्ती केंद्राने करायची यामागचं राजकारण घाणेरडं आहे. आणि या बाबतीत सोशियल मीडियावर व्हॅरल होणारे एकंदरीत लेखन, भाषणं आणि त्यांचे फेसबुकवर लिहिलेले लेख हे त्यांच्या सुमार बुद्धिचं प्रदर्शन करणारेच आहे.

एकमेकांवर आरोपांची सरबत्ती करून खरे समाजकारण विसरले जात आहे आणि ओबीसी समाजायचे राजकीय आर्थिक आणि सामाजिक हक्क या मूलभूत हक्का पासून ओबीसी समाजाला दूर सारण्याचं काम हे दोन्ही सरकार करत आहेत हे उघड झाले आहे.

राज्यकर्त्यांनी सगळे पुरावे व नोंदी तसेच देशातील संस्था संघटना व सत्तेतर राजकीय समर्थन असताना देखील निव्वळ समाजव्यवस्थेची गळचेपी व्हावी,जाती जाती वरून राजकीय गणित बांधले जावं म्हणून जो अट्टाहास दोन्ही सरकार कडून केला जात आहे, यावरून अंततः ओबीसी समाजाचे आरक्षणाचे ग्रहण कधी सुटणार अस म्हणणं वावगे ठरणार नाही.

सदर लेख डॉ.धर्मेश पालवे यांनी शब्दबद्ध केला असून सत्यमेव जयते या वेब न्युज चे ते उपसंपादक आहेत–मो. 72764 90167