लोणवाडी -(प्रतिनिधी)- माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 नागरिकांना पारदर्शक व उत्तरदायी शासन मिळावे यासाठी प्रभावी ठरला आहे. मात्र, लोणवाडी ग्रामपंचायत कार्यालयाने या कायद्याकडे दुर्लक्ष करत माहिती दडपशाहीचा मार्ग अवलंबल्याचे दिसत आहे.
ग्रामपंचायत कार्यालय लोणवाडी येथे अर्जदार ॲड.अरुण शिवाजी चव्हाण यांनी दिनांक ०७/०८/२०२५ रोजी एकूण ३ अर्ज वेगवेगळ्या विषयाबाबत माहिती मिळण्याकामी माहितीचा अधिकार अधिनियम –२००५ अन्वये अर्ज दाखल केले होते. परंतु, या ३ ही अर्जांनबाबत ग्रामपंचायतीने कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. कायद्याने ठरवलेला कालावधी म्हणजेच ३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतरही माहिती न मिळाल्याने अर्जदाराने पुढील कायदेशीर पाऊल उचलत गट विकास अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे. जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी अर्जदारास कोणतीही माहिती उपलब्ध करून न दिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत, ग्रामपंचायतीने माहिती जाणीवपूर्वक लपवली आहे? जनतेसमोर गैरव्यवहार उघड होऊ नयेत यासाठी कागदपत्रे दडवण्यात आली आहेत? कायद्याने बंधनकारक असूनही पारदर्शकता टाळली जात आहे?
ग्रामस्थांच्या मनातील प्रश्न
या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्येही शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीने नेमकी कोणती माहिती लपवली आहे?
ती माहिती समोर आल्यास कोणते अनियमित व्यवहार उघडकीस येऊ शकतात?
गट विकास अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर अर्जदाराला न्याय मिळणार का?
या प्रकरणामुळे आता संपूर्ण गावकुसात चर्चेला उधाण आले असून, पारदर्शक शासनाच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. गट विकास अधिकारी प्रथम अपीलावर काय निर्णय देतात, याकडे अर्जदारासह गावकऱ्यांचे व पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा ठेवणाऱ्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
