जळगांव(प्रतिनीधी)- राज्यातील खासगी शाळेतील शिक्षकांच्या पगाराची बाब पुढे ठेवण्यासाठी मेस्टा पुढाकार घेते. शिक्षकांच्या पगारामध्ये अनिश्चित तोटा होण्याची भीती, शालेय फी न वसूल करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे आज २४ एप्रिल रोजी महाराष्ट्र इंग्लिश शाळा ट्रस्टी संघटनेने (एमईएसटीए) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षणमंत्री श्रीमती. वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहिले आहे. खाजगी शाळांकडून शालेय फी वसुलीवरील बंदी शासनाने त्वरित मागे घ्यावी, अशी विनंती खाजगी शालेय शिक्षकांनी वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. जेणेकरून, शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळेल. राज्यातील खाजगी शाळांमधील बरेच अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन फी वसुलीवरच जास्त अवलंबून असल्याने या महिन्यापासून त्यांना मोबदला मिळाला नाही किंवा त्यांना विना वेतनच रहावे लागणार आहे.खाजगी शाळांना लॉकडाऊन पूर्ण होईपर्यंत फी न वसुलण्याबाबत ३० मार्च रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते. हे पत्रक त्वरित मागे घ्यावे, अशी विनंती मेस्टाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केली आहे. राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना आपल्या उदरनिर्वाहाची चिंता आहे. सर्व आस्थापनांनी कर्मचार्यांना नोकरी वरून काढून टाकू नये, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. पैसे नसले तरी बहुतेक खाजगी शाळांमधील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-लर्निंग आणि नाविन्यपूर्ण तंत्राद्वारे शिक्षणामध्ये सातत्य ठेवले आहे. जेणेकरून, त्यांचे नुकसान होणार नाही. आम्हाला आमच्या अनिश्चित भविष्याची चिंता आहे. कारण, परिपत्रक जारी केल्यामुळे ही बंदी उठून याची खात्री नसल्याने थकबाकी कधी मिळेल, याची शाश्वती नाही, असे शिक्षकांनी म्हटले आहे. २०१८ मध्ये मांडलेल्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, राज्यात २२ हजार ४७७ खाजगी विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यामध्ये २०१३ ते २०१४ मध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात मेस्टाशी संबंधित ३७ जिल्ह्यांमध्ये १८,००० विश्वस्त सदस्य आणि ८०,००० शिक्षक आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन केल्यामुळे अनेकांना पगार कपात किंवा नोकरी गमवण्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी फी वसुलण्यावर निर्बंध घातले. त्यामुळे पाच लाख खाजगी शाळेतील दोन कोटी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना देय देणे शाळांना कठीण झाले आहे. शिक्षण मंत्र्यांना पाठविलेल्या मेस्टाने आपल्या पत्रात शाळा, सरकार आणि पालकांना प्रत्येकावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले आहे. “आम्ही आमच्या याचिकेत शिक्षणमंत्र्यांना चार कलमी कार्यक्रम प्रस्तावित केला आहे ज्यात पूर्वीच्या प्रथेप्रमाणे त्रैमासिक ऐवजी मासिक तत्वावर फी भरणे समाविष्ट आहे. यासाठी शासनाने आमच्या प्रयत्नास पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन संजय पाटील यांनी केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, शिक्षण अग्रक्रम कर्ज देण्याच्या क्षेत्राखाली असताना इतर क्षेत्रांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे फायदेही या संकट परिस्थितीत शिक्षण क्षेत्रांनाही देण्यात यावा. “पालकांना शालेय फी भरण्यासाठी व्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करुन दिले पाहिजे आणि पगार, ओव्हरहेड आणि भांडवली खर्च यासारख्या आवर्ती खर्चांसाठी शाळांना समान कर्ज उपलब्ध करुन दिले जावे.” महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील शिक्षकांनी याचिका माध्यमातून विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर मोहीम सुरू केली आहे. घरगुती त्रास आणि शाळा दिवाळखोरीच्या भीतीपोटी आपली कारकीर्द धोक्यात आणली आहेत आणि त्यांच्या या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी सरकार आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आवाहन करीत आहे. शिक्षकांनी त्यांच्या ऑनलाइन याचिकेतून सांगितले की, शाळा बंद केल्याने आपत्तीजनक परिणाम विद्यार्थ्यांवर आणि संपूर्ण शिक्षणावर होऊ शकतात.
