Wednesday, July 30, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

कोरोनाच्या लढाईत योगदान देणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी असलेली करवसुलीच्या टक्केवारीची अट शिथील

टिम-सत्यमेव जयते by टिम-सत्यमेव जयते
29/04/2020
in विशेष
Reading Time: 1 min read
कोरोनाच्या लढाईत योगदान देणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी असलेली करवसुलीच्या टक्केवारीची अट शिथील

कर्मचाऱ्यांना मिळणार किमान वेतन- ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि. 29 – राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२० – २१ या चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारीत वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय राज्याचे ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी घेतला आहे. गावांमधील कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी योद्ध्याप्रमाणे काम केले. त्यांच्या या कामाची दखल घेत त्यांना चालू वर्षी करवसुलीशी निगडीत वेतन न देता किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांमध्ये आदर्श असे काम केले आहे. सध्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे देण्यात येते. कमी करवसुली झाल्यास कमी वेतन व जास्त करवसुली झाल्यास त्याच्या टक्केवारीप्रमाणे चांगले वेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळते. पण मागील वर्षी राज्यात अतिवृष्टी, पुरपरिस्थिती अशी संकटे उद्भवली होती. तसेच सध्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये सर्व प्रकारची करवसुली कमी झालेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाची प्रचलीत पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, जे की अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता त्यांना निश्चित किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना यंदा गावामध्ये कमी करवसुली झाली असली तरी चांगले वेतन मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत आणि राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो. किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हिश्श्यामधून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

टिम-सत्यमेव जयते

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Previous Post

पाणी स्वच्छता विभागातर्फे केली जाणार कोरोना विषय जनजागृती

Next Post

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची जळगाव आकाशवाणी केंद्रावर मुलाखत

Next Post
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची जळगाव आकाशवाणी केंद्रावर मुलाखत

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची जळगाव आकाशवाणी केंद्रावर मुलाखत

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

निःशुल्क एक्यूप्रेशर कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न;मू. जे. महाविद्यालयाच्या सोहम योग विभागाचा उपक्रम

निःशुल्क एक्यूप्रेशर कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न;मू. जे. महाविद्यालयाच्या सोहम योग विभागाचा उपक्रम

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

Private:

माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर – ॲड. दिपक सपकाळे

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

Private:

दहिगाव ग्रामपंचायत कडून माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications