<
जळगांव(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागाअतर्गंत येणाऱ्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मार्च महिन्यापासून रखडलेले आहे. वित्त विभागाने सामाजिक न्याय विभागासाठी १२५३ कोटी रुपये विविध योजनांसाठी मंजूर केले. मात्र त्यात आश्रमशाळा कर्मचारी आणि समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतेही अर्थशिर्ष नसल्याने जिल्हा कोषागार कार्यालयांनी यांचे वेतन अदा करण्यास अथवा मायनस हेड मधून वेतन अदा करण्यास नकार दिला आहे. हे सर्व कर्मचारी मार्च आणि एप्रिलच्या वेतनापासून वंचित आहेत.
काही जिल्ह्यांमध्ये फेब्रुवारी महिन्यापासून वेतन देण्यात आलेले नाही. शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे ५०% वेतन आणि वर्ग तीन व वर्ग चार यांना १००% वेतन देण्यात न आल्यामुळे शिपाई, सफाई कर्मचारी, माळी, वाहन चालक, लिपीक, स्वयंपाकी यांचे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लाँकडाऊन च्या काळात अतोनात हाल होत आहेत. पगारी कर्मचारी असल्यामुळे कोणी मदतही करत नाही किंवा मदत मागणेही उचित होत नाही. आश्रमशाळा आणि समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकांचे कोरोनाकाळातील समाजातील योगदानही महत्वाचे आहे. सातारा, चंद्रपूर, बुलढाणा येथे एप्रिलपर्यंतचे वेतन अदा करण्यात आलेले आहे, मात्र जळगांव जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यात अद्यापही वेतन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. तसेच वित्तविभागाने काढलेल्या जीआर मधील तांत्रीक दोष दुरुस्त करून अथवा स्वंतत्र आदेश काढून आश्रमशाळा आणि समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे हालअपेष्टा थांबवाव्यात.
अशी विनंती महाराष्ट्र असोसिएशन आँफ सोशल वर्क एज्यूकेटर्स (मास्वे) यांनी पत्रव्यवहाराद्वारे सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांना इमेल द्वारे पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
