अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना समान न्याय प्रदान करणेबाबत “मासू” च्या वतीने राज्य समितीचे प्रमुख आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांना ई-मेल द्वारे निवेदन

जळगांव(प्रतिनिधी)- राज्यसमिती आणि शासनाला निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांची सद्यस्थिती तसेच त्यांच्या अडचणींची माहिती प्रामुख्याने मिळायला हवी त्यानुषंगाने हे पत्र लिहण्यात आलेले आहे. या पत्रामध्ये कोरोना सारख्या महामारीच्या संकटामध्ये परीक्षा होत असतील आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रादुर्भाव होऊन त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होत  असेल तर हे विद्यार्थ्यांच्या संविधानिक मूलभूत हक्काचं (आर्टिकल १४ व २१) चे  मानवी हक्क कायदा आर्टिकल २ म्हणजेच समानतेचा अधिकार आणि जीवनाच्या हक्काच उल्लंघन ठरू शकेल असे अधोरेखीत केलेले आहे. मासूला राज्यांतील विविध जिल्ह्यातून विद्यार्थ्यांचे फोन, मेसेजेस, ई-मेल येऊं लागले आहेत त्यांच्या अडचणी, मर्यादा आणि कोरोना मुळे लादले गेलेले निर्बंध यासगळ्या बाबी विद्यार्थी त्यांच्यासमोर मांडत आहेत त्यासाठी मासूने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी सर्वेक्षण केले असून आतापर्यंत तब्बल ३२,३७८ विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद दिला असून याची संख्या वाढतच आहे. या सर्वेक्षणाचा सविस्तर रिपोर्ट मासूने पाय चार्टद्वारे राज्य समितीला सादर केलेला असून त्याचबरोबर स्वतःहून विद्यार्थ्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत एक ऑनलाइन याचिका सुरू केलेली आहे. ७५,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यावर  स्वाक्षरी देखील केलेली आहे. मासु गूगल सर्वेक्षण आणि ऑनलाइन याचिका या राज्य समिती आणि शासनाला विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. याखेरीज मासूने या निवेदनाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या मार्कशीटवर PROMOTED किंवा EXEMPTED चा उल्लेख करू नये. अंतर्गत मूल्यांकनानंतर ग्रेड किंवा टक्केवारी नमूद केली पाहिजे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचा पुढील अभ्यास किंवा रोजगार प्रक्रियेमध्ये फायदा होईल अशी आग्रहाची नवीन मागणी सुद्धा मासूने या निवेदनाद्वारे केली आहे तसेच अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या अगोदरच्या सत्राच्या ATKT परीक्षेंचे आणि पुनर्मुल्यांकनाचे निकाल अजूनही प्रलंबित आहेत, बॅकलॉग आणि इयर ड्रॉप आऊट विद्यार्थ्यांबद्दल कुठेही कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही यावर राज्य समितीने आणि शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा असे या निवेदनामध्ये नमूद केले आहे. राज्यांना परीक्षा घेण्यास कोणतीही सक्ती नाही आणि परीक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांना दिलेला असून त्यासाठी त्यांना स्वायतत्ता आहे मग  अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत निर्णय घेताना आपण युजीसीच्या परीक्षेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना पॉईंट क्रमांक ५ चा आधार घ्यावा आणि अधिक विलंब न करता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता आणि मानसिकतेचा सकारात्मक विचार करून संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा व त्यांना समान संधी प्राप्त करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे मासूच्या वतीने करण्यात आली आहे.