<
मुंबई, दि. ४: राज्यात कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी त्रिस्तरीय रुग्णालय असून लक्षणांनुसार रुग्णांना या रुग्णालयात दाखल केले जाते. रुग्णांवर होणारे उपचार, कोरोना रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा याची देखरेख करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती कोरोना रुग्णालयांना नियमित भेटी देईल. या संदर्भात आरोग्य विभागाने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील कोरोना रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसवावा. उपचार घेत असलेल्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांना बोलता येईल यासाठी रुग्णालयात सोय करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
ज्या रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत अशा ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवावेत. रुग्णालयांच्या भेटी दरम्यान समितीला सीसीटिव्ही चित्रीकरण उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकाला रुग्णालयाच्या आवारात प्रवेश द्यावा व नातलगाला थांबता येईल अशी जागा रुग्णालयात तयार करावी. कोरोना रुग्णालयांनी मदत कक्ष तयार करावा जेथे रुग्णांचे नातेवाईक प्रत्यक्ष येऊन किंवा दूरध्वनीद्वारे उपचार घेत असलेल्या आप्ताची विचारपूस करू शकतील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या रुग्णांची काळजी व्यवस्थित घेतली जावी त्यांना मिळणारे उपचार, कोरोनासाठी असलेल्या रुग्णालयांमधील सुविधा यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात मुंबई वगळता अन्यत्र सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक सदस्य सचिव आहेत. त्या जिल्ह्यातील महापालिका आयुक्त हे समिती सदस्य असून जिल्ह्यात असलेल्या शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, सर्वेक्षण वैद्यकीय अधिकारी किंवा हृदयविकार तज्ज्ञ किंवा त्या जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले जागतिक आरोग्य संघटनेचे क्षयरोग सल्लागार, नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली या महत्त्वाकांक्षी चार जिल्ह्यातील युनिसेफचे सदस्य, जिल्ह्यातील शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यातील सामान्य औषधी विभागाचे प्रमुख, इंडियन मेडीकल असोशिएशनचे जिल्हा अध्यक्ष यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी स्वतंत्र समिती असून महापालिका आयुक्त समितीचे अध्यक्ष तर मुंबई महापालिकेचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. 12 जणांच्या समितीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक, जी. एस. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, सायन हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, एच.बी.टी. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कूपर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व सामान्य औषधी विभागप्रमुख व जागतिक आरोग्य संघटनेचे सर्वेक्षण वैद्यकीय अधिकारी (एकूण 5) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुंबईत कोरोना रुग्णालयांची संख्या पाहता महापालिका आयुक्त वैद्यकीय आवश्यका भासल्यास महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमू शकतात.
जिल्हा समितीचे कार्य-
• कोरोना रुग्णालयांना भेटी देऊन तेथील सुविधेची पाहणी करणे
• भेटी दरम्यान समिती सदस्य विलगीकरण कक्ष, आयसीयु यांना भेटी देऊन रुग्णाला देण्यात येत असलेल्या उपचाराची माहिती घेऊन कागदपत्रांची पाहणी करतील.
• अचानक भेटी देखील देण्याचे समितीला निर्देश आहेत.
• समिती नियमितपणे मुख्य सचिवांना त्यांचा कार्य अहवाल पाठवेल
