जळगांव: मागील अनेक महिन्यांपासून राज्यावर कोरोनाचे मोठे संकट ओढावले आहे.त्यामुळे संपुर्ण प्रशासकीय यंत्रणा हा संसर्ग अटोक्यात आणण्यासाठी अहोरात्र झटत आहे. अशावेळी राज्य सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात एक धोरण आखले होते. पण शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागास ३१ मे पर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण संवर्गातील बदल्या ३१ जुलैपर्यंत एकूण पदाच्या १५ टक्के करण्यास नुकत्याच एका अद्यादेशानूसार परवानगी दिली आहे. या जीआरला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भाजप अल्पसंख्याक मोर्चा चे प्रदेश सचिव अॅड.शहेबाज शेख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र व ईमेल पाठवून केली आहे.
कोरोना महामारीवर उपययोजना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी देशासह राज्यात २४ मार्च पासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.तसेच याद्वारे अनेक निर्बंध सर्वच क्षेत्रावर घालण्यात आले आहेत, परिणामी राज्याच्या व देशाच्या उत्पन्नात व महसुलामध्ये प्रचंड घट आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने कोरोनाच्या संकटामुळे त्याच्या उपयायेजनांवर झालेला खर्च आणि दुसरीकडे राज्याचे घटलेले महसुली उत्पन्न पुन्हा वाढवून राज्याला पुर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने चालू वित्त वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलै २०२० पर्यंत बदली अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात कोरोनाने थैमान घातलेले असतांना अशा बदल्यांना परवानगी देण्यामागे शासनाचा नेमका हेतू काय? त्यामुळे नेमके काय साध्य होणार? असे सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात उपस्थित केले आहे.
अशा पद्धतीने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्यातर कोरोनाच्या काळात राज्यातील ज्या जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणावर अधिकारी, कर्मचारी काम करीत आहेत, तेथील परिस्थिती समजून घेण्यास नव्याने बदली होऊन आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यास कठीण जाईल आणि कोरोना संसर्ग रोखण्याच्या कामाला विलंब होईल.तसेच कोरोना महामारीच्या या संकटकाळी अचानक बदली झाल्यास अधिकारी व कर्मचारी वर्गासह त्यांचा संपूर्ण परिवारच अस्ताव्यस्त व असुरक्षित होईल.
त्यामुळे चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या न करता त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, व सामान्य प्रशासन विभागाने ७ जुलै २०२० रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशास तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी अॅड.शहेबाज शेख यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे केली असून, सदर पत्राची एक प्रत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सुध्दा पाठविण्यात आली आहे.
