<
जामनेर/प्रतिनिधि-अभिमान झाल्टे
धोबी समाजाला अनूसूचित जातीत समाविष्ट करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग नवी दिल्ली यांनी पाठविलेल्या प्रपत्रामध्ये राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभागाने गेले दहा महीन्या नंतर सुद्धा माहीती न दिल्यामुळे शासनाच्या विरोधात ४ सप्टेंबर २०२० ला राज्यभर जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालय समोर काळ्याफिती लावून निर्दशने व अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा ईशारा धोबी समाजाच्या वतीने करण्यात आला.
संपूर्ण भारतामध्ये धोबी समाजाचा व्यवसाय कपड़े धुण्याचा व प्रेस करण्याचा असून समाजाचे सामाजिक, धार्मिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात त्यांचा वापर केला जात आहे.
त्यांची वागणूक व व्यवसाय हा समाजात एकच आहे तरी अनुजाती मध्ये समावेश न होऊ देनेचे व
देशातील सतरा राज्यात धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती आहेत.तरी
एकाच देशात दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन करण्याचे काम सरकार ने केले आहे.
विद्यमान महाविकास आघाड़ी सरकार राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन धोबी समाजाला शासनाने न्याय देण्याचे काम सरकारने करावे अशी मागणी धोबी (परिट) समाजाच्या वतीने जामनेर तहसीलदार अरूण शेवाळे यांना निवेदना द्वारे केली जात आहेत.
निवेदन देते वेळी परिट समाजाचे जिल्हा उपाध्यक्ष विजय शिरसाठ, युवा तालुकाध्यक्ष नितीन महाले,तालुकाध्यक्ष तूकाराम शिरसाळे, सचिव कैलास रोकड़े,आदि धोबी समाज बांधव उपस्थित होते.
