<
नाशिक दि. 6 नोव्हेबर, 2020 (विमाका वृत्तसेवा):
यंदा पाऊस, अतिवृष्टी आणि नदीत पाणी असल्याने वाळू साठ्याचा अंदाज घेण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परंतु अशा परिस्थितीत पारंपारिक पद्धतीचा वापर करुन वाळू लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच नाशिक विभागाला जमीन व गौण खनिज महसुल उत्पन्नाचे 728 कोटींचे उद्दीष्टे देण्यात आले आहे. त्यामुळे विभागातील नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे आणि नंदुरबार येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत वाळू लिलावांची सख्या वाढवून महसूल वाढीवर भर द्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात पाचही जिल्ह्यांचा आढावा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, अहमदनगर येथून जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, धुळे येथून जिल्हाधिकारी संजय यादव, नंदुरबार येथून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, जळगांव येथून अपर जिल्हाधिकारी प्रविण महाजन, विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपायुक्त (प्रशासन) अरुण आनंदकर , उपायुक्त अर्जुन चिखले, प्रादेशिक उपसंचालक संगीता धायगुडे, सहआयुक्त स्वाती थविल, सहआयुक्त प्रतिभा संगमनेरे, उपसंचालक भूमिअभिलेख ए. एस. कुलकर्णी, तहसिलदार नरेश बहिरम, तहसिलदार महेश चौधरी, तहसिलदार योगेश शिंदे उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, कोरोना काळात महसूल विभागाचा उत्पन्नाच्या कामांवर परिणाम झाला होता. परंतु आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असून सर्व महसूल अधिकाऱ्यांनी महसुलाच्या वसूलीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. पर्यावरण समितीकडे गेलेल्या वाळू लिलावाबाबतच्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करुन प्रकरणे मार्गी लावावीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरुन सर्व तालुक्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वाळू लिलावाबाबत साप्ताहिक आढावा बैठक घेण्याची सूचना करावी, असेही श्री. गमे यांनी यावेळी सांगितले.
नाशिक महसूल विभागात एकूण 65 वाळू गट लिलावासाठी निश्चित करण्यात आले असून यापैकी 31 वाळू गट पर्यावरण समितीच्या परवानगीसाठी पाठविण्यात आले असून संबधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत लवकरात लवकर पाठपुरावा करुन वाळू लिलावांची संख्या वाढीवर भर द्यावा, असेही श्री. गमे यांनी सांगितले.
गौण खनिजच्या व्यवसायाला अधिकृत परवानग्या देण्यावर भर द्यावा
अनधिकृत दगडखाणी आणि खडीक्रशरच्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी दगडखाणी व खडीक्रशरच्या प्रकरणांना जास्तीत जास्त मंजूरी द्यावी. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या तालुक्यात अस्तित्वात असलेल्या शासकीय जमिनीतील दगडखाणी तसेच शासकीय जमिनीवर नव्याने दगडखाणीसाठी परवानगी देण्यासारख्या जमिनीची माहिती संकलित करावी, असे विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी यावेळी सांगितले.
