Thursday, July 24, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

ग्रामीण भागात ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही – ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

टिम-सत्यमेव जयते by टिम-सत्यमेव जयते
25/02/2021
in राज्य
Reading Time: 1 min read
ग्रामीण भागात ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही – ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

• ग्रामीण भागातील बांधकामांना चालना देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचा निर्णय

मुंबई, दि.२५ : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

सुमारे १,६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही. तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगर रचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

तथापी, ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण भागात नागरीक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे.

बांधकाम परवानगीसाठी शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार

ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली तरी उर्वरित ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापी, गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. बांधकामावर परिणाम झाला आहे. तसेच बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. नागरीकांचे स्वतःचे हक्काचे छत निर्माण होवू शकले नाही. या निर्णयामुळे मर्यादीत बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देवून तसेच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, ही कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

टिम-सत्यमेव जयते

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Previous Post

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, नवी दिल्लीचे सदस्य सुभाष पारधी शुक्रवारी जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर

Next Post

पिडीतांच्या कुटूंबियांना न्याय मिळवून देवू – राष्ट्रीय अनूसूचीत आयोगाचे सदस्य : सुभाष पारधी

Next Post

पिडीतांच्या कुटूंबियांना न्याय मिळवून देवू - राष्ट्रीय अनूसूचीत आयोगाचे सदस्य : सुभाष पारधी

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

निःशुल्क एक्यूप्रेशर कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न;मू. जे. महाविद्यालयाच्या सोहम योग विभागाचा उपक्रम

निःशुल्क एक्यूप्रेशर कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न;मू. जे. महाविद्यालयाच्या सोहम योग विभागाचा उपक्रम

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

Private:

माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर – ॲड. दिपक सपकाळे

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

Private:

दहिगाव ग्रामपंचायत कडून माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications