मुंबई-(सिद्धार्थ तेजाळे)- महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन(मासु) ही गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या न्याय, हक्कासाठी लढणारी संघटना म्हणून नावारूपास येत आहे. तसेच महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धतीतदेखील आमूलाग्र सुधारणा व्हावी आणि ती कशी करता येईल या उद्देशाने युनियनचे अध्यक्ष अॅड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकारींसह 6 दिवसीय दिल्ली शैक्षणिक दौरा पूर्ण केला.
दिल्ली दौरा दरम्यान मासुने सुप्रिम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील मेहमूद प्रचा आणि ऍड मोहिनी प्रिया यांची भेट घेऊन, महाराष्ट्रातील शैक्षणिक लढा सर्वोच्च न्यायालयात लढण्याचे नियोजन केले आहे. दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतील गाझीपुर सीमेवर किसान आंदोलनात सहभागी होत, कायदेशीर बाबींसाठी मासू किसान आंदोलनाला सहकार्य करेल असे अध्यक्षांनी आश्वासन दिले.
या दोऱ्यात मुख्यता: दिल्लीतील शासकीय शाळांना भेट देऊन, दिल्ली सरकारने अल्पकाळातच कशा प्रकारे सरकारी शाळांचा कायापालट केला आहे, भव्य इमारती, सुंदर वर्ग, स्विमिंग पूल, आकर्षक भिंती, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ने सज्ज प्रयोगशाळा, cctv चं शाळेतील जाळ आणि त्यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे वाढलेला शैक्षणिक दर्जा अस बरच काही समजून घेऊन अश्या प्रकारचा सर्व समावेशक मॉडेल घेऊन महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत कसा बदल करता येईल याचा प्रोजेक्ट येत्या काही दिवसात मासू महाराष्ट्र सरकारला सादर करणार आहे.
सोबतच केंद्र सरकारने होऊ घातलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या शिष्टमंडळाने देशाची राजधानी दिल्ली येथील विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grant Commission) चे सहसचिव डॉ. श्री. सुरेंदर सिंग आणि डॉ. श्री. गोपु कुमार ह्यांच्या सोबत भेट घेऊन उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात “भारतीय संविधान” अंतर्भुत करण्यात यावे तसेच केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) विद्यापीठ अनुदान आयोग रद्द होणार असुन त्या जागी उच्च शिक्षण आयोग येणार आहे त्यामुळे सार्वजनिक विद्यापीठांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते अशी चिंता महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासू) कडून व्यक्त करण्यात आली तसेच महाराष्ट्रामधे रत्नागिरी, नाशिक, बुलढाणा येथे सार्वजनिक विद्यापीठे निर्माण करणे आणि एक स्वतंत्र विधी विद्यापीठ सुद्धा उभारणे या मागाण्यांसह कंत्राटी अध्यापक आणि प्राध्यापकांना कायद्यानुसार समान कामास समान वेतन मिळावे ही महत्वाची मागणी सुद्धा याप्रसंगी उपस्थित केली गेली तसेच इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील विद्यापीठ व महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी निवडणूका व्हाव्यात तसेच मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात बेकायदेशीर पणे सुरू असलेल्या विविध कॉलेजांनवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशा प्रमुख मागणी यावेळी मासू कडून UGC ला करण्यात आल्या.
मासूच्या शिष्टमंडळाने बार कोन्सिल ऑफ इंडियाचे सचिव श्रीमंतो सेन यांची भेट घेऊन बार कोन्सिल ऑफ महाराष्ट्राने आणि गोवाने सनद प्राप्त करून घेण्यासाठी कोरोनाच्या काळातच फी दुपटीने वाढवून १५०००/- केली आहे त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे वकिलीचे शिक्षण पूर्ण होऊन देखील सनद घेता आली नाही त्याचबरोबर केरळ व कर्नाटक या राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा नवीन वकिलांना स्टायपेंड सुरु करावी या दोन्ही मागणींचा सकारात्मक विचार BCI ने केला असुन यावर महाराष्ट्र शासन आणि बार कोन्सिल ऑफ महाराष्ट्रा आणि गोवा यांना पत्रव्यवहार करणार असून नवीन वकिलांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सांगितले जाईल असे आश्वासन BCI कडून देण्यात आले.
या मासूच्या शिक्षण दोऱ्यातील शिष्टमंडळात संस्थापक अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ सो.इंगळे, उपाध्यक्ष अॅड. सुनील देवरे, सचिव प्रशांत जाधव, राज्य संघटक अरुण चव्हाण, मीडिया समन्वयक सिद्धार्थ तेजाळे,मुंबई प्रदेश अध्यक्षा.अॅड. स्नेहल निकाळे, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष -परेश चौधरी, भिवंडी तालुका अध्यक्ष – अॅड. करिष्मा अन्सारी, कल्याण तालुका प्रतिनिधी मधू आठवले, नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष आकाश वळवी आणि मासूच्या शिक्षक विंगचे समनव्यक प्रो.नितीन घोपे या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
